प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि १२ अर्ब बजेट

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

विश्वमा महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले श्रम बजारमा पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बजेट निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । अघिल्लो पटकको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेटमार्फत २ लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन बजेट स्थानीय तहहरुलाई सशर्त अनुदान स्वरुप हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन । कोरोना महामारीका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमाा समस्या देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्रमा अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलो पटक ३ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सरकारले वर्षैपिच्छे यो कार्यक्रमका लागि बजेटको दायरा बढाउँदै लगेको छ । अर्कोतर्फ विश्व बैंकबाट लिएको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९१३ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ० बराबर ऋण समेत यसै कार्यक्रमका लागि खर्चिएको छ । तर उपलब्धीबिहिन काममा राज्य कोषको अर्बौ रुपैयाँ दोहन गरेको आरोप खेप्दै आएको यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक भने हुन सकेको छैन ।

देशभरका विपन्न बेरोजगार युवाहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके आधारभूत पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close