अब निजी जमिनको रुख बिक्री गर्न पाइने
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले निजी जमिनमा रहेका रुख विरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसारपोसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था ल्याउने जानकारी दिएका हुन्। अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्ध गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सातै प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलितयपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने बताए। प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्द्धन र विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न १ करोड विरुवा वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप २३ लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थाबाट स्थानीयस्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रुपमा कृषि, वन तथा वृहत्तर हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। जनताको रहरः हरित शहर अभियान अन्तर्गत देशका शहरहरुलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवार्षीय विरुवा रोपिनेछ।
वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दीगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। शर्माका अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दीगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावरमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै काठ आपूर्ति तथा वनजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिने छ। वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउने, काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
