ब्याजदर घटाउनेबारे छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैङ्कको ब्याजदर घटाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू खोजिरहेको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले नै यो बैठकको आयोजना गरेको हुँ। अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबलाई कम गर्न लगातार छलफलमा छौँ। बैङ्कको ब्याजदर घटाउने उपायहरू खोजिरहेका छौँ हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दवावबाट अलि सजिलो महसुस भएको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषणमा सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘बजेट बनाउनुअघि निजी र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग बृहत् छलफल गर्ने सोच्दै छु। हामीले एक अर्कालाई आरोपित गरेर समस्या समाधान हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्रको चुनौती र दबाबलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सक्छौँ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
उनले अर्थतन्त्रमा संकट आउनुमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण जिम्मेवार रहेको पनि बताए। ‘भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारण छन्। आयात, निर्यातसम्बन्धि निर्यातमा भएका सीमाहरूको कारण पनि छ। राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि ल्याउन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निकै गम्भीर रूपमा लागेका छौँ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले अनुगमनलाई कडाइ गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भएकाले त्यतातर्फ सरकारले जोड दिइरहेको भन्दै घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण नगरीकन तरलताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकिने बताए।
‘बैङ्क ऋण लिने तर तिर्दिनँ भन्नेहरूलाई छोड्नु हुँदैन। त्यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई छुट दिन सकिँदै, हुल हुज्जतमा सरकार कठोर हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। छलफलमा विभिन्न बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत लगायत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैङ्क र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायी एवं आम नागरिकको चासो सम्बोधनका लागि सरकारको आग्रहअनुरूप आफूहरू अगाडि बढ्ने बताएका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह, अर्थ सचिव तोयम राय लगायतका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।