संवैधानिक सर्वोच्चता

२०७८/०४/१८ राज्य शक्तिका तीन अँगहरु कार्यपालिका, व्यावस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । यी अँगहरु शंक्ति संतुुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुुसार स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालित भएका हुुनुुपर्छ ।

यस मुुलुुकमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान २०७२ निर्मित भएको थियो । यस संविधानप्रति सरकारले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्मम प्रहार गर्यो । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेशबाट विघटित प्रतिनिधिसभाको पुुर्नस्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसँगै ती अँगहरुमा शंक्ति संतुुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिएको धारणा पोखिन थालेको देखिन्छ । यस क्रममा, सरकारमा हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष विपक्षी दलको रुपमा परिणत भएकोछ । यससँगै न्यायपालिका माथि प्रश्न उठाउन थालेको देखिन्छ ।

विपक्षी दलले सडक र सदन दुबैमा न्यायपालिकाको काम कारबाहीले शंक्ति संतुुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अतिक्रम्य भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला निर्णयप्रति असन्तुुष्ट प्रकट स्वरुप सडकमा विरोध कार्यक्रमले कानूनी सर्वोच्चता विरुद्ध अनास्था फैल्याउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । सक्षम, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाले गरेको फैसलाको निर्णयका विरुद्ध संघर्ष छेद्नु विधिको शासन नमान्नु सोसरह हो । एकातिर, आफ्नो पक्षमा निर्णय नहुँदा विरोध गर्ने प्रवृतिले अराजक र अधकनायकबाद जन्माउने उत्तिकै जोखिम छ भने, अर्कोतिर, विधिको शासन तथा संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको अनास्थाले राज्यमा हुलहुज्जतले स्थान पाई द्वन्द निम्तिने खतरा छ । विधिको शासन तथा कानूनी राज्यले नै मुलुकमा समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित हुन्छ । यसका अलवा, विधिको शासनले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षाको निश्चयता हुन्छ ।

यस संदर्भमा, संविधानवाद, सँवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशिल अबधारणा हुन् । सीमित सरकार तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणाको रुपमा संविधानवादको अबधारणा विकसित हुँदै आएको पाईन्छ । यस अवधारणाले नागरिक अधिकारको पक्षपोषण र निरंकुश वा स्वेच्छाचारी शासन शैलीलाई निरुत्साहित गर्दछ । यसले शासकीय वैधतामा जोड दिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूूलक शासन व्यवस्था, आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति, कानूूनको शासन , शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र संन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानवादका बिशेषताहरु हुन् । त्यसरी नै संविधानवादको मान्यता अनुसार लोकतन्त्रको प्रयोग र कार्यान्वयन हुन्छ । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केद्रित शासकीय शैली लोकतन्त्रमा अडिग रहन सक्दैन । निरन्तर व्यक्ति केद्रित शासकीय शैलीले निरङ्कुशता र स्वोच्छचारीलाई जन्माउँछ । त्यसो भएको हुनाले प्रगतिशील, लोकतान्त्रीक व्यक्ति, समूहहरु तथा पाटीपंक्तिहरु र सरकार लगायतले आग्रह, पूर्वाग्रह माथि उठेर संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनलाई आत्मासाथ गरेर देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यान राखी काम कारवाही सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले नै मुलुकमा दिगो शान्ति, स्थिरता, विकास र संमृद्धि ल्याउँदछ ।

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close