एनसेलले तिर्‍यो २७ अर्ब कर सरकारलाई

एनसेलले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट वापत ५ अर्ब ५१ करोड, रोयल्टी २ अर्ब २१ करोड, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत १२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी शुल्क वापत १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सबै जोड्दा एनसेलले भुक्तानी गरेको रकम कुल २६ अर्ब ९६ करोड हुन्छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने सोही आवमा विभिन्न कर र महशुल गरी जम्मा १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलिकमले प्राधिकरणमा बुझाएको अपरिष्कृत विवरण अनुसार, टलिकमले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, भ्याट वापत ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, अन्य कर र महसुल अन्तर्गत ४ अर्ब १० करोड, स्वामित्व कर बापत ५९ लाख १३ हजार, फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिरेकोे छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक तर्फ, सबैभन्दा बढी कर तथा महशुल वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले बुझाएको छ । वर्ल्डलिङ्कले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ । उसले दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत ५३ करोड रुपैयाँ, भ्याट बापत एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, अन्य कर र महशुल वापत ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तथा रोयल्टी बापत ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सुबिसुले ८७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । सुबिसुले सेवा शुल्क १२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, भ्याट ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी ५ करोड ७० लाख, अन्य कर र महशुल अन्तर्गत १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी भायनेटले सरकारलाई ४६ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भायनेटले भ्याट बापत ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, रोल्यटी रकम बापत तीन करोड २० लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य कर र महसुल वापत १० करोड ७० लाख रुपैयाँ गरि कुल ४६ करोड भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

यसैगरी, मोफसलको इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेक्माइण्ड्सले सरकारलाई गत आवमा भ्याट बापत ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी बापत २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, अन्य कर र महसुल बापत ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

क्लासिक टेकले सरकारलाई गत आवमा भ्याट बापत ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र अन्य कर र महसुल वापत ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक सिजी नेटले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र अन्य कर र महसुल अन्तर्गत २६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको प्राधिकरण सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close