कोरोना विरुद्धको खोप, बालबालिकाप्रति प्राथमिकता

२०७८/०४/०८ गतबर्ष देखि कोरोना महामारीको संक्रमणले विश्वलाई आक्रान्त पारेको कोभिड १९ को दोस्रो लहरको नयाँरुप नेपालमा पनि तीब्ररुपमा फैलिरहेको छ । यसबाट विद्यालय जाने बालबालिका बढी जोखिममा परेको तथा संक्रमित भएको तथ्यांकले देखाएको थियो । परिणाम स्वरुप सरकारले स्कूल लगायतमा बन्दाबन्दी गरेको थियो । सरकारले बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरेको छ । तरपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सचेत गराएको छ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरु संचालनमा रहँदा र स्वास्थ्य सुुरक्षाका मापदण्डहरु पालना नहुुंँदा बालबालकिा उच्च जोखिममा र संक्रमित संख्या बढीरहेको जनाएको थियो । यद्यपि राज्यले बालबालिकामैंत्री रोकथामका पर्याप्त उपायहरु र उपचारका व्यवस्थाहरु अपनाएको देखिन्दैन । यसप्रति सरकार, विद्यालय र अभिभावक आवश्यक कदम चालि बालबालिकाप्रति उत्तरदायी बन्नुुपर्नेछ । यसैक्रममा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका मानिन्छन् । बैकल्पिक हेरचाह अन्र्तगत अन्तिम बिकल्पको रुपमा मात्र बालगृहमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई मात्र राखिने छन् भन्ने कानूूनी प्रावधान रहेको छ ।

यस राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रकाशित गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७ अनुुसार ४५ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको ४८९ बालगृहहरुमा ११,३५० जना बालबालिका आवसीय संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । ती बालगृहहरुबाट स्वास्थ्य सुुरक्षाका मापदण्डहरु पालना नहुुंँदा बालबालकिा जोखिममा र संक्रमित संख्या बढ्ने देखिन्छ । केही बालगृहहरुमा बालबालकिा संक्रमित भएका समाचारले बालबालकिा जोखिममा छन भन्ने देखिन्छ । गतबर्ष १२ महिनाको भन्दा यस बर्षको तीन महिनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुुसार बालबालिकाहरुका संक्रमित संख्या बढी देखिन्छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएमा, बालबालकिा जोखिममा परी संक्रमित संख्या बढेर भयभह स्थिति हुुने देखिन्छ । यसबाट बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उल्लघंन भएको देखिन्छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बालअधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ख्याल राखी सुुनिश्चित गर्नुुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ३९को उपधारा २ ले बालबालिकाको स्वास्थ्यको हकको व्यवस्थाको सुुनिश्चित गर्नुुपर्ने छ । यसका अलवा, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ को पोषण तथा स्वास्थ्यको अधिकार अन्र्तगत उपदफा ३ मा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यावस्थाको हक संरक्षण गरिएको छ । त्यसो भएको हुनाले कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेको बेलामा बालबालिका लगायतलाई कोरोना बिरुद्धको खोप सुुलभ ढंगले उपलब्ध गराई बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भइ राज्यले अभिभावकत्वको भूूमिका निर्वाह गर्नुुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close