युट्युब र नेटफ्लिक्सले ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ तिर्नुपर्ने
गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत त्यस्ता विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लगाएर विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन थाल्ने व्यवस्था भएको हो। यसअनुसार नेटफ्ल्क्सिजस्ता डिजिटल प्लाटफर्मले नेपाली नागरिकसँग कारोबार गर्दा २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। नेपाली विज्ञापनदाताले युट्यब र फेसबुकलाई गर्ने भुक्तानीमा पनि यस्तो शुल्क आकर्षित हुनसक्नेछ। विदेशबाटचलेका इकमसर्म साइटदेखि अन्य यस्तै विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा दिँदा त्यस्ता सेवामा भएको कारोबारका आधारमा ककर तिर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत नयाँ कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो। तर, त्यस्तो विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाखसम्म यस्तो कर लाग्ने छैन। नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ। समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। तोकिएको मितिसम्म कर नबुझएर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
त्यस्तो कारोबारको विवरण लुकाएमा ५० प्रतिशत जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यससम्बधी व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ।
