नेपाल चर्च परिषद नै किन ?

पृष्ठभूमि

          नेपालको २०६२/६३ सालको आन्दोलन पश्चात् नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भयो। त्यसपश्चात विधिवत रुपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो 1 । धर्मनिरपेक्ष भनेको धार्मिक मामिलामा तटस्थ भूमिका रहने राज्यनीति हो। राज्य कुनै धार्मिक पक्षको समर्थन वा विरोधमा नरहने राज्य प्रतिज्ञा हो। धर्म निरपेक्ष बन्नुको मतलव सरकार विभिन्न धर्मावलम्बीको धर्म मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, गुरुद्वार र तत् धर्मको प्रशासन, बन्दोबस्ती, संस्कृति, परम्परामा हस्तक्षेप नगरी निष्पक्ष र तटस्थ रहने व्यवस्था हो। तर आज एकाशौं शताब्दीमा पनि अल्पसंख्यक धार्मिक क्रिश्चियन समुदायले आफ्नो आस्थाको अवलम्वन तथा अभ्यास गर्दा अर्थात आफ्नो आस्था अनुसार धार्मिक कार्यहरु गर्दा जेल जाने स्थिति हुनु दुःखद कुरा हो। जुन नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको उल्लघंन हो।

नेपालमा मल्लकालीन समय देखि नै क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरु अवस्थित रहदै आएकोमा शाहकालीन समयमा पृथ्वी नारायण शाहले क्रिश्चियनहरुलाई देश निकाला गर्दा भारतको बेतियाह शहरमा गएर बसोबास गरेको पाईन्छ। सन् १७ औ शताब्दीतिर क्याथोलिक क्यापुचिन मिशनरीहरुलाई काठमाण्डौ उपत्यकामा बसोबास गर्ने अनुमति दिइएको थियो। तिनीहरुले उपत्यकाका तीन शहर भक्तपुर, कान्तिपुर, र पाटन राज्यहरुमा काम गरे र भक्तपुरलाई मुख्य आधार बनाए । तिनीहरु सन् १७४० सम्म त्यहाँ बसोबास गरे। भक्तपुरका तत्कालीन राजा रणजित मल्लले क्यापुचिन मिशनरीहरुलाई काम गर्न अनुमति दिएका थिए। तथापि गोरखाका तत्कालीन शासक पृथ्वी नारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरे सँगै आफ्नो राज्यबाट इसाईहरुलाई निस्कासित गरे। निष्कासित नेपाली नेवार इसाईहरु भारतको बेतियाह शहरमा गएर बसोबास गरे। तिनीहरु आजसम्म पनि भारतको बेतियाहमा नै बसोबास गरिरहेको पाइन्छ। 2

एकतन्त्रीय, निरंकुश, जहानियाँ र अलोकतान्त्रिक शाही तथा राणा शासनले नेपाललाई वाह्य विश्व देखि लामो काल खण्डसम्म अलग राखे। तर सन् १९५०/५१ मा राणा शासनको पतन पश्चात् तत्कालिन राजा त्रिभुवनले नेपालको सीमाना खोले र नेपालको विकासमा सहयोग गर्न बाहिरी विश्वलाई अपील गरे। त्यही अपील बमोजिम क्रिश्चियन मिशनरीहरुले युनाइटेड मिशन स्थापित गरी तानसेन र काठमाण्डौमा आस्पताल खोली स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो योगदान पुर्याएका थिए। 3 त्यसबेलादेखि नै क्रिश्चियनहरुले नेपालको देश विकासमा खासगरी स्वास्थको क्षेत्रमा (जस्तै युनाइटेड मिशनद्वारा सञ्चालित युनाइटेड मिशन अस्पताल तानसेन, ओखलढुङ्गा कम्युनिटी अस्पताल र पाटन एकेडेमी तथा स्वास्थ्य विज्ञान वा शान्तभवन अस्पताल वा पाटन अस्पताल, सेवेन डे एड्भान्टेजद्वारा सञ्चालित शिर मेमोरियल अस्पताल, टिम मिशनद्वारा सञ्चालित डडेल्धुरा अस्पताल नेपाल, र लमजुङ सामुदायिक अस्पताल, आनन्द वन लेप्रोसी अस्पताल, लालगढ लेप्रोसी अस्पताल र हरियोखर्क लेप्रोसी अस्पताल आदि), शिक्षाको क्षेत्रमा (जस्तै काठमाण्डौ महेन्द्र भवन स्कूल, गोरखामा आप पिपल स्कूल, अमर ज्योति लुइटेल स्कूल, लब्सीबोट स्कूल, जौबारी स्कूल, कास्कीमा गण्डकी वोर्डिङ स्कूल, ललितपुरंमा सेन्टजेवियर स्कूल, सेन्टमेरीज स्कूल, डनबस्को स्कूल आदि), प्राविधिक शिक्षा (बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूट, कर्णाली टेक्निकल स्कूल) को क्षेत्रमा, सामाजिक सेवा अन्तर्गत र्वल्डभिजन इन्टरनेशलन नेपाल, डान चर्च एड नेपाल, लुथरन र्वल्ड रिलिफ नेपाल, कारीतास नेपाल, आड्ड्रा नेपाल, इन्टरनेशन नेपाल फेलोशिफ, टियरफण्ड नेपाल, युनाइटेट मिशन नेपाल लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरुद्वारा सञ्चालित सामाजिक, सामुदायिक तथा ग्रामिण विकासको क्षेत्रमा, इन्जियरिङको क्षेत्रमा र भौक्तिक पूर्वाधारको विकासका साथै आँधिखोला हाइड्रोपावर 4 लगायतको क्षेत्रमा देशको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको पाइन्छ।

विषय प्रवेश

        बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त विशेषतालाई आम्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्किृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतमा समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा सम्बृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। 5

राष्ट्रिय तथ्याङ्कको जनगणना २०७८ अनुसार नेपाली क्रिश्चियनहरुका संख्या ५,१२,३१३ (१.७५  प्रतिशत) रहेको छ 6 । नेपाली क्रिश्चियनहरु अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमा पर्दछन्। तसर्थ, राज्यले अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका पहिचान गरी संरक्षण प्रदान गर्नु पर्दछ। तर आज क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरु विभिन्न किसिमका उत्पीडनमा रहेका छन्। क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरु आफ्नो आस्थाको अधारमा विभेद खेपेका छन्आ स्थाको अभ्यासका आधारमा सामान्य कार्यहरुमा पनि क्रिश्चियनहरुप्रति धर्मको कसूरमा मुद्दा मामिलाका बिषय बनिरहेको छ। त्यसो हुनु भनेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रतिको प्रतिबन्ध गर्नु हो। किनभने नेपाल लोकतान्त्रिक राज्य हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ। यसका साथै नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हो। लोकतन्त्रिक धर्म निरपेक्ष राज्यमा व्यक्तिको धर्म एवं आस्थाको पूर्ण स्वतन्त्रता हुन्छ। धर्म निरपेक्ष राज्यले सबै धर्मालम्बीहरुप्रति संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो।

विशेषत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति अनुसार अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लगि विशेष व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हो। किनभने नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महांसन्धि १९६६ को पक्ष राष्ट्र हो। आस्था राख्ने प्रत्येक नागरिकले आस्थाअनुसार आफ्नो धर्मको अवलम्वन गर्न पाउने, अभ्यास गर्न पाउने र संरक्षण गर्न पाउने पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था हुनुपर्छ।

तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ नेपाल राज्यको धर्म निरपेक्षको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अमिल्दो र सनातन हिन्दु धर्मको मात्र संरक्षण तथा पक्षपोषण हुने गरी अनावश्यक स्पष्टिकरणको प्रावधान र धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हक को उपधारा ३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ९ धर्म सम्बन्धी कसूरको दफा १५५, १५६, १५७ र १५८ लाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंन्धि, १९६६ को धारा १८ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १८ सँग तुलना गरेर हेर्दा सुनिश्चित गरिएको धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रतासँग बाझिएको देखिन्छ। किनभने नेपाल संयुक्तराष्ट्र संघको पक्ष राष्ट्र हो 7 । व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा सर्मथन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ 8 भन्ने व्यवस्था रहेकोछ।

पुनश्चः नेपालको संविधान २०७२, भाग १ को धारा ४ धर्म निरपेक्षताका अनावश्यक स्पष्टीकरण, भाग ३ को धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको उपधारा ३ र त्यस अन्तर्गत निर्मित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ९ धर्म सम्बन्धी कसूरको दफा १५५,१५६,१५७ र १५८ को व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महांसन्धि १९६६ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को व्यवस्थासंग सामन्जस्यता भएको देखिन्दैन। तसर्थ प्रस्तुत धाराहरु तथा दफाहरु तुरुन्त शंसोधन हुन जरुरी देखिन्छ किनभने नेपाल राष्ट्र यस संधिको पक्ष राष्ट्र हो।

परिणाम स्वरुप, विभेदपूर्ण कानून निर्माणले आज अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदाय नागरिक अधिकार उपयोगमा समेत उत्पीडन खेपिरहेका छन्। धर्म एवं आस्थाको आधारमा विभेद गरिएको छ । जुन नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लघंन हो। आज अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको सामाजिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवलम्वन, अभ्यास, संरक्षण र समान हक प्रयोगका लागि बिशेष कानून (जस्तै नेपाल चर्च परिषद वा चर्च विकास समिति ऐन २०८०) निर्माणको जरुरी छ। त्यसर्थ, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य तथा दायित्व हो। किनभने राज्य अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको अभिभावक हो।

“नेपाल चर्च परिषद वा नेपाल चर्च विकास समिति ऐन” किन ?

            वास्तवमा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको अधिकारको सुनिश्चतताले मात्र मुलुकमा सामाजिक न्याय, सु–सासन र सम्बृद्धि सम्भव हुन्छ। किनभने, धर्म एवं आस्थाको स्वतन्त्रता भनेको विश्वव्यापी मानव अधिकार हो, नागरिकको अधिकार हो। त्यसोभएको हुनाले, देहायबमोजिमका आधार तथा कारणहरु र प्रस्तुत उद्देश्यहरुका लागि नेपाल राज्यभर रहेका अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका चर्च तथा क्रिश्चियन संघसंस्थाहरुका हकहितका लागि निरन्तर बहस पैरवी गर्न वा काम गर्न वा छाता संगठनको रुपमा कार्य गर्न सरकारले विशेष “नेपाल चर्च परिषद वा नेपाल चर्च विकास समिति ऐन” बनाउन जरुरी छ।

१. बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्किृतिक विशेषतायुक्त नेपाल र नेपाली बीचको धार्मिक सहिष्णुता र सदभावका लागि अन्तर धार्मिक समुदायबीच देखा परेको विवाद तथा मुद्दाहरुलाई सही एवं निर्णायक निष्कर्षमा पुर्याई सभ्य, शिष्ट, अनुशासित र सौंहार्दपूर्ण समाजको निर्माण गर्न पहल गर्न, गराउन। 9
२. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने पहल गर्न, गराउन। 10
३. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको पक्षमा राज्य शक्ति लगायतका सम्बन्धित निकायसंग निरन्तर बहस पैरवी गर्न।
४. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको मौलिक, नागरिक तथा मानवअधिकारको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न।
५. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको आस्था एवं धर्मको हकको पूर्ण स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न।
६. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न।
७. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको विकास र समृद्धिका लागि राज्यसंग चर्च विकास समिति गठन गर्न, निरन्तर पहल गर्न।
८. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदाय लगायत सम्बन्धी संविधान तथा कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि बहसपैरवी गर्न।
९. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका सरोकारका विषयमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गरी सरकार र समुदाय बीच मध्यस्थता गर्न।
१०.  बहुजातिय, बहुभाषिक बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाल र नेपालीवीचमा उत्पन्न विवाद वा मुद्दालाई सभ्य, सालिन, अनुशासित र सौहार्दपूर्ण रुपमा समाधान गर्न वा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न र अन्तरधार्मिक समुदायसंग सहकार्य गर्न।
११.  सबै धार्मिक समुदायका हक अधिकार सुनिश्चत गर्न, धार्मिक सहिष्णुता तथा सदभाव कायम राख्न धार्मिक ऐन, धार्मिक गुठी र संवैधानिक राष्ट्रिय धार्मिक आयोग गठन पहलका लागि अन्तरधार्मिक समुदाय तथा सरोकारवालाहरुसंग सहकार्य गर्न।

१२. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न। 11
१३. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका नैसर्गिक तथा मौलिक हक अधिकारको उपभोग र प्रचलनका लागि आवस्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्न।
१४. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायको समाधिस्थलको लागि नेपालभर जग्गा व्यवस्था गर्न सरकार तथा सरोकारवालाहरुसंग पहल, संझौता र कार्यान्वयन गर्न।
१५. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका मौलिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हक अधिकारको अवलम्वन, संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि समुदायको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न।
१६. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका चर्च, संघसंस्थाहरुलाई संगठित गर्दै हक अधिकारका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुमा संवाद, सहमति, मध्यस्थता गर्न।
१७. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक समुदायका चर्चहरुलाई स्वतन्त्र धार्मिक गुठीको रुपमा स्थापना गर्न पहल गर्न।
१८. धार्मिक आस्थाका आधारमा गरिने सम्पूर्ण उत्पीडन तथा भेदभावको अन्त्यका लागि जनता माझ अन्तराष्ट्रिय, संघ, प्रदेश, स्थानीय स्तरमा कानूनी प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनार आदी आयोजना गर्न र सञ्चालन गर्न।
१९. अल्पसंख्यक क्रिश्चियन धार्मिक चर्च सम्प्रदायका संस्थागत तथा व्यक्तिको नाममा रहेका चर्चका चल तथा अचल सम्पति र जग्गाको व्यवस्थापनका संरक्षण गर्न । चर्चले समुदायमा गरेको विकासका कार्यहरु मुल धारको विकासमा जोड्न।
२०.  चर्च तथा संघसंस्थालाई समाधिस्थल (चिहान वा विश्रामस्थल) व्यवस्थापन गर्न तथा सोको स्थलहरुको संरक्षण गर्न।
२१. चर्चहरु तथा इसाईहरुको जनसाँख्किय तथ्याँक साथै चर्च तथा स्थानको नक्शाकन गरी अद्यावधिक गर्न। चर्च तथा संघसंस्थाहरुको कार्यहरुका समन्वय र सहकार्य गर्न, इसाई हकहित एवं अधिकार उल्लघन भएकोमा राज्यसँग प्रभावकारी पहल गर्न।
२२. समाजमा भेदभावको अन्त्य गर्न अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला स्तरीय, स्थानीय स्तरमा प्रशिक्षण, गोष्ठी सेमिनार आदि कार्यक्रमहरु आयोजनाहरु गरी संचालन गर्न, गराउन।
२३. नागरिक समुदाय तथा संघसस्थाहरुलाई राहत र सहयोगको लागि एक्लै वा अन्य समुदाय, संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य सेवा र एम्वुलेन्स तथा शववाहन सेवा सञ्चालन गर्न, गराउन।
२४. राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न चेतनामूलक एवं शिपमूलक सेमिनार गोष्ठी तालिमहरु आयोजना गर्न, गराउन साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रिय हितको लागि जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारका कार्यहरु गर्न।

२५. ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविका सम्बन्धी कार्यहरु गर्न।
२६. चर्चहरुप्रतिका उत्पीडनका घट्नाका सम्वन्धमा सोही घट्ना स्थलमा पुगेर पूर्ण विवरण लिएर तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्न।
२७. नेपाल र विदेशमा रहेका क्रिश्चियन समुदायवीच एकआपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्न साथै आवश्यकता अनुसार नेपाली भाषी चर्चहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सदभावदुतहरु नियुक्त गर्न र संगठन विस्तार गर्न।
२८. स्थानीय निकाय, प्रदेश स्तर र केन्द्र तहमा गर्ने सम्पूर्ण इसाई समाजका गतिविधिहरुका समन्वय गर्न।
२९. समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्न।
३०.  मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चत गर्न।
३१.  कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएकोमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित गरेको निवेदन वा उजुरी वा कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको वा जानकारीमा आएको विषयमा छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा रिफारिस गर्न। 12
३२. अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लगि सिफारिस गर्न।
३३. नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार राज्यव्यवस्थालाई समावेशी बनाउन भएका व्यवस्थामध्ये अल्पसंख्यक समुदायको हक हितको संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्न पहल गर्न।
३४. अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न। 13
३५. अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्न।
३६. संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुका साथै लक्षित वर्गको सशक्तीकरण र विकासका लागि गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्न। 14
३७. धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सरकार वा सरकारका निकायहरु धर्मबाट पृथक र धार्मिक कार्यहरुमा आम जनसाधारण संलग्न हुने हुँदा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धमा राज्यसँग पहल गर्न।

३८. नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित सुरक्षा उपलब्ध गराउन, मृत्यु संस्कार जस्तो अनिवार्य सामाजिक संस्कार अवलम्बन गर्ने व्यक्तिको हकलाई सुरक्षा दिन। 15
३९. अन्य धर्मलाई दखल पर्ने अवस्थामा, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वातावरणीय महत्वका स्थानमा वा त्यस्तै अन्य कारणले वा शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा बाहेक धार्मिक सम्प्रदाय वा व्यक्तिहरुले आफैले व्यवस्था गरेको स्थानमा संस्कार सम्पन्न गर्ने कार्यका शान्ति सुरक्षाका लागि पहल गर्न। 16
४०. नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासंधिहरु वा प्रतिज्ञाहरु सँग बाझिएका नेपालको संविधानका धारा २६ र मुलुकी अपराधसंहिताका दफाहरु १५५, १५६, १५७ र १५८ संशोधित गरी धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न।

निष्कर्ष

          अल्पसंख्यक धार्मिक क्रिश्चियन समुदायको पूर्ण धार्मिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासंधिहरु वा प्रतिज्ञाहरु सँग बाझिएका नेपालको संविधानका धारा २६ उपधारा ३ र मुलुकी अपराधसंहिताका परिच्छेद ९ धर्म सम्बन्धी कसूरका दफाहरु १५५, १५६, १५७ र १५८ तुरुन्त संशोधित गरी धर्म निरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व हो।

तसर्थ, राज्यले नेपाल चर्च परिषद वा नेपाल चर्च विकास समिति नामक परिषद वा समिति गठन गरी अल्पसंख्यक धार्मिक क्रिश्चियन समुदायको पहिचान गरी संरक्षण गर्नका निमित सामाजिक, सास्कृतिक र धार्मिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु नेपाल चर्च परिषद वा नेपाल चर्च विकास समिति ऐन निर्माण गर्न समीचीन हुने देखिन्छ।

अन्त्यमा, अल्पसंख्यक समुदायको हक हितको संरक्षण हुने सुनिश्चित व्यवस्थाद्वारा मात्र देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र सम्बृद्धिको परिकल्पना सम्भव हुने देखिन्छ।

(लेखक लामो समयदेखि मानव अधिकार तथा अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा निरन्तर वकालत
गरिरहेको अधिवक्ता भविन्द्र राई हुनुहुन्छ। Feedback: advocatenepal2023@gmail.com)

1 Interim constitution of Nepal 2063(BS)
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Nepal#cite_ref-Barclay_2009,_p._189_11-0
3 Ibid.

4 https://www.bpc.com.np/products/detail/128
5 Constitution of Nepal, 2015
6 CBS ,2021, Government of Nepal

7 International Commission of Jurists, (2018). Challenges to Freedom of Religions or Belief in Nepal.
8 Nepal Treaty Law, 1990

9 Constitution of Nepal, 2015
10 Ibid

11 Constitution of Nepal, 2015, Article 26(2).

12 Ibid
13 Ibid
14 National Inclusion Commission Act, 2074

15 Nepal Law Journal 2012, vol.10, Decision No.8707
16 Nepal Law Journal 2017, Vol. 7. Decision No.9849, pp.1291-1314