डा. बि. पी. खनाल
अध्यक्ष, शालोम फाउण्डसन, काठमाडौँ
नेपालमा धर्म र राज्यको सम्बन्धबारे बहस चल्नु नयाँ कुरा होइन । तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो बहसलाई फेरि एउटा गम्भीर मोडमा ल्याइदिएको छ । एकातिर संसदमा धार्मान्तरण, विदेशी सहायता र सनातन धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानबारे लगातार प्रश्न उठाउने गिरएको छ । यसमा राप्रपा पार्टीकी सांसद माननीय खुश्बु ओली अन्य सबै प्राथमिकता थाँती राखेर लागिपरेकी छन्, अर्कोतिर सार्वजनिक सेवा प्रसारणसँग सम्बन्धित एउटा भिडियोमा धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण गर्न कडा निर्देशन दिइएको कुरा रास्वपा पार्टीका तालुकदार मन्त्री माननीय विक्रम तिमल्सिनाले सम्मानित संसदमै बताएका छन् । यी दुई घटनालाई एउटै राजनीतिक षड्यन्त्र वा एउटै सरकारी नियतको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर यी घटनाले उठाएको संवैधानिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हुनेछ ।
यहाँ उठाउन खोजिएको मुख्य प्रश्न सरल छ— नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने राज्यको सार्वजनिक प्रसारणमा धर्मको आवाजको स्थान के हो ? र अझ गम्भीर प्रश्नचाहिँ कुनै धार्मिक कार्यक्रममाथिको प्रतिबन्ध कार्यक्रमको सामग्रीले धर्मान्तरणको प्रष्ट अभिप्राय बुझेर गरिएको हो कि त्यसको धार्मिक पहिचानका आधारमा हो ? यही प्रश्नको जवाफ के हुनसक्छ भन्ने कुराले नेपालको धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायप्रतिको राज्यको व्यवहारलाई परीक्षण गर्नेछ ।
धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मविहीनता होइन
नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्यले धर्मलाई सार्वजनिक जीवनबाट विस्थापित गर्नु होइन । यसको एउटा आधारभूत अर्थ के हो भने राज्यले कुनै पनि धर्मलाई राज्यको विशेषाधिकार प्राप्त धर्मको रूपमा स्थापित नगराई सबै धर्मप्रति समानताको व्यवहार गर्दै प्रत्येक नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको समान संरक्षण गर्नु हो । संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ, धार्मिक स्वतन्त्रता कसैका लागि निरपेक्ष अधिकार होइन । संविधान स्वयंले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, नैतिकता, सार्वजनिक शान्ति तथा अरूको धर्ममा खलल पार्ने कार्यमा कानुनबमोजिम सीमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यही ठाउँमा एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ, तत्काल धार्मिक कार्यक्रमामाथि लगाइएको प्रतिबन्धको आधार के हो ? सरकारको यो कदमले संविधानमा व्यवस्था गरिएको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक दखल गरेको छ, किन ? तथापि कुनै ‘धार्मिक कार्यक्रम’ ले समाजमा हिंसा उक्साउँछ, घृणा फैलाउँछ, समुदायको अपमान गर्छ वा कानुन उल्लंघन गर्छ भने राज्यले त्यसलाई सामग्रीका आधारमा नियमन गर्न सक्छ । तर कार्यक्रम धार्मिक भएकै कारण निषेध गरिन्छ भने त्यो छुट्टै संवैधानिक प्रश्न हो ।
संसदमा उठाइएको धर्मान्तरणको प्रश्न
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले हालै प्रतिनिधि सभामा नेपालमा भइरहेको भनिएको धर्मान्तरणका गतिविधिबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेकी थिइन् । उनले दबाब, प्रलोभन वा गैरकानुनी माध्यमबाट धर्मान्तरण गराउने गतिविधिबारे सरकारको दृष्टिकोण सोधेकी थिइन् र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । उनको उक्त भनाइबाट दुईवटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ:
पहिलो— सांसदलाई धर्मान्तरण, विदेशी सहायता, धार्मिक गतिविधि वा राष्ट्रिय पहिचानबारे प्रश्न उठाउने अधिकार छ । यस्ता विषयमा संसदमा बहस हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो ।
दोस्रो— कुनै सांसदले उठाएको आरोप वा आशंकालाई नै स्वतः प्रमाणित भैसकेको तथ्यका रूपमा स्थापित गरिनु हुँदैन । त्यसको परीक्षण प्रमाण, तथ्य, कानुन र सम्बन्धित पक्षको जवाफका आधारमा हुनुपर्छ ।
तर, यस सन्दर्भमा दुवै तथ्य तोडेर फगत असहिष्णु अभियोजन गर्ने मनशायले खुश्बु ओलीले बोलेकी हुन्, त्यो पुष्टि गर्ने प्रशस्तै कारणहरू छन् । किनभने यो चेतना र स्वतन्त्रताको युगमा फगत प्रलोभनमा परेर वा कसैको जोरजबरजस्तीमा कुनै व्यक्तिको धर्मान्तरण हुन्छ भन्नु आफैंमा बेतुकी तर्कमात्रै होइन, बरू राजीखुशी र स्वेच्छाले धर्म परिवर्तन गरेका सम्पूर्ण मानिसहरूको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ । यसरी स्वेच्छाले धार्मिक आस्था बदलेका मानिसहरूलाई बिक्रीका वस्तुसरह तूच्छ संज्ञा दिएकोमा माननीय ओलीमाथि कानुनी कार्वाहीको माग उठाउनु नपर्ने कुनै कारण छैन ।
एउटा धार्मिक समुदायलाई सामुहिकरूपमा शंकाको घेरामा राख्नु र त्यही आधारमा सदनजस्तो उच्च तहमा यस्तो लाञ्छना लगाउँदै बस्ने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर बन्छ । किनभने आरोप र प्रमाण एउटै कुरा होइनन् । आशंका र अपराध प्रमाणित भएको अवस्था एउटै कुरा होइन, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने, कुनै धार्मिक समुदायको पहिचान आफैंमा अपराधको प्रमाण हुन सक्दैन ।
धार्मिक कार्यक्रम प्रसारणमाथि प्रश्न उठाउनु नै गलत छ
भर्खरै माननीय ओलीले बडो युद्ध जितेको स्वप्नरत्तिमा सार्वजनिक गराएको भिडियो अहिले बेतोडसँग भाइरल बनेको छ । त्यसमा अबउसो सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा धार्मिक कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यसलाई आधार बनाएर स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठ्छ— यदि सार्वजनिक सेवा प्रसारणले धार्मिक कार्यक्रमलाई नै प्रसारणयोग्य नमान्ने नीति अपनाउँछ भने त्यसको कानुनी र नीतिगत आधार के हो? यहाँ तथ्यको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ । नेपालले भर्खरै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ लागू भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण भएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्य भनेको केवल सरकारी सूचनामात्रै सुनाउनु होइन । ऐनको उद्देश्य तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार तथा कार्यक्रममार्फत समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु र सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याउनु हो । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका कार्यहरूमा विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गर्ने कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणसमेत समावेश छन् ।
यसको अर्थ के हो ? सार्वजनिक सेवा प्रसारण धर्मको प्रचारक बन्नुपर्छ भन्ने होइन । तर धर्मसम्बन्धी सार्वजनिक संवादलाई नै निषेध गर्नु पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल दर्शनसँग सहजै मेल खाने कुरा देखिँदैन । रेडियो नेपालको आफ्नै इतिहासले के भन्छ, यो विषय निकै रोचक छ । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट दसकौँ अघिदेखि धार्मिक कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आएको विवरण तिनकै आधिकारिक प्रकाशनमा भेटिन्छन् । रेडियो नेपालको वर्तमान आधिकारिक विवरणले पनि यसको लक्ष्यमा नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको सम्मान गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा कलात्मक पक्षको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने तथा विभिन्न क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म, वर्ग र सम्प्रदायबीच भावनात्मक एकता अभिवृद्धि गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैले नयाँ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संरचनाले धार्मिक सामग्रीलाई पूर्णतः निषेध गर्ने हो भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— किन ? के यसको आधार कुनै नयाँ कानुन हो ? के कुनै अध्ययनले धार्मिक कार्यक्रमलाई सार्वजनिक हितविपरीत प्रमाणित गरेको छ ? के सबै धर्मका कार्यक्रम समान रूपमा हटाइनेछन् ? वा धार्मिक कार्यक्रममध्ये खास समुदायका केही कार्यक्रमहरू मात्र हटाइन्छ ? यदि केहीलाई मात्र हटाउने हो भने त्यसको मापदण्ड के हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक प्रसारण सरकारको मुखपत्र होइन
यहाँनेर ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ र ‘सरकारी प्रसारण’ बीचको भिन्नता बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमले सरकारका नीति, निर्णय र कार्यक्रम जनतासम्म पुर्याउन सक्छ । तर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणा अझ व्यापक हुन्छ— यसले सरकारको मात्र होइन, जनताको सेवा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायबीच सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्ने उद्देश्य समावेश छ । साथै राजनीतिक वा अन्य कुनै आधारमा आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने कुरा पनि जोडिएको छ । त्यसैले मन्त्री वा सरकारको जिम्मेवारी कुन कार्यक्रम हटाउने भन्ने आदेश दिने मात्र होइन, निष्पक्ष र पारदर्शी सम्पादकीय मापदण्ड निर्माण गर्ने पनि हो ।
यस सवालमा राज्यले कार्यक्रमको विषयवस्तु हेर्न सक्थ्यो । राज्यले कानुन उल्लंघन भएको छ कि छैन हेर्न सक्थ्यो । राज्यले घृणा, हिंसा, भेदभाव र गलत सूचना रोक्न सक्छ, रोक्नुपर्छ । तर राज्यले धार्मिक पहिचानलाई नै निषेधको मापदण्ड बनाउनु भने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न बन्न सक्छ ।
संविधानको धारा १९ पनि बिर्सन मिल्दैन ।धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा केवल धारा २६ हेरेर पुग्दैन । प्रसारणसम्बन्धी विषयमा संविधानको धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानले विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण, छापा लगायतका माध्यमबाट सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ, यद्यपि सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, विभिन्न जाति, धर्म वा समुदायबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता आदिसँग सम्बन्धित निश्चित अवस्थामा कानुनबमोजिम सीमाहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसको संवैधानिक दर्शन सरल छ— पूर्वप्रतिबन्ध अपवाद हो, स्वतन्त्रता मूल सिद्धान्त हो । त्यसैले कुनै सामग्री रोक्दा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ— त्यसको कानुनी आधार के हो ? प्रतिबन्ध आवश्यक किन भयो ? कम प्रतिबन्धात्मक उपाय उपलब्ध थिएनन् ? अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्न त, समान मापदण्ड सबैमा लागू गरिएको छ कि छैन ?
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको दृष्टिले पनि यो प्रश्न गम्भीर छ
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यताले पनि धार्मिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई परस्पर जोडिएको अधिकारका रूपमा हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (ICCPR) को धारा १८ ले विचार, अन्तस्करण र धर्मको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ भने धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचना तथा विचार प्राप्त गर्ने तथा प्रवाह गर्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्छ । धार्मिक विश्वास अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामाथि लगाइने प्रतिबन्ध कानुनद्वारा निर्धारित र सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता वा अरूको मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले धार्मिक स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दा आस्तिक, गैरआस्तिक वा नास्तिक विश्वाससमेत संरक्षणको दायरामा पर्ने उल्लेख गरेको छ र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई उनीहरू अल्पसंख्यक भएकै कारण भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो बहस ख्रीष्टियनहरूको मात्र होइन । त्यसैले यो प्रत्येक नागरिकले कुन धर्ममा आफ्नो विश्वास राख्ने, सो आस्था अभिव्यक्त गर्न र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको बहस हो ।
धार्मिक कार्यक्रम, धर्म प्रचार र धर्मान्तरण एउटै कुरा होइन
यहाँ अर्को भ्रम हटाउन आवश्यक छ । धार्मिक कार्यक्रम भनेको अनिवार्य रूपमा कसैलाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यक्रम होइन । धार्मिक कार्यक्रमभित्र धर्मशास्त्रीय शिक्षा, आध्यात्मिक चिन्तन, नैतिक शिक्षा, पारिवारिक जीवन, सामाजिक सेवा, मानवता, शान्ति, क्षमा, करुणा, सदाचार, वातावरण, स्वास्थ्य, विपद् सहयोग, सामाजिक न्याय र अन्तरधार्मिक संवादलगायत अनेक विषय समावेश हुन सक्छन् । यदि कुनै कार्यक्रममा गैरकानुनी धर्मान्तरणका लागि दबाब, प्रलोभन वा अन्य आस्थाउपर अफवाह वा घृणा फैलाउने किसिमका निषेधित गतिविधि हुन्छ भने कानुनअनुसार त्यसको परीक्षण, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर धर्मान्तरणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन हुन सक्ने सम्भावनाको नाममा सबै धार्मिक कार्यक्रमलाई अपराधको शंकामा राख्नु आपत्तिजनक दृष्टिकोण हुन सक्छ । धार्मिक धार्यक्रमका नाउँमा कानुन उल्लंघन गर्ने त्यस्तो सामग्री छ कतै भने त्यो रोक्नुपर्छ । तर कानुनसम्मत धार्मिक अभिव्यक्तिलाई किन रोक्ने ?
लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको आधार के हो ? धार्मिक कार्यक्रमले समाजलाई के दिन सक्छ ? तथापि धार्मिक कार्यक्रमका कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन् । धर्मको नाममा अन्धविश्वास, विभेद, घृणा वा सामाजिक बहिष्कारलाई पनि कहिलेकाहीँ बढावा दिइएको हुनसक्छ । त्यसैले धार्मिक कार्यक्रमलाई आलोचनाबाट बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने होइन । तर यसको उल्टो निष्कर्ष पनि सही हुँदैन— धार्मिक सामग्री भएकै कारण त्यो सार्वजनिक हितविपरीत हुन्छ भन्नु केवल मूर्खता हो।
नेपाली समाजमा धर्म लामो समयदेखि नै नैतिक संवादको एउटा स्रोत हो । सत्य बोल्ने, इमान्दार बन्ने, क्षमा गर्ने, गरिब र कमजोरहरूको सेवा गर्ने, आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्नेजस्तो शिक्षा दिनु धार्मिक कार्यक्रमको खास उद्देश्य हो । यसले परिवारप्रति जिम्मेवार हुने शिक्षा दिन्छ । मानव जीवनको सम्मान गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र सृष्टिप्रति जिम्मेवार हुने शिक्षा यसले दिन्छ । यी सबै विषयमा धार्मिक समुदायहरूले आ–आफ्ना परम्पराबाट योगदान दिँदै पनि आएका छन् । त्यसैले सार्वजनिक प्रसारणमा धर्मको स्थानबारे बहस गर्दा प्रश्न धर्म चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्नचाहिँ के हो भने धर्मसम्बन्धी सार्वजनिक संवादलाई कस्तो गुणस्तर, मापदण्ड र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत गर्ने भन्ने हो ।
नास्तिकता रोक्ने कि फैलाउने ? गम्भीर बहस आवश्यक छ
धार्मिक कार्यक्रम बन्द गरियो भने देशमा अनिवार्य रूपमा नास्तिकता फैलिन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि प्रमाणित तथ्य होइन । त्यस्तै धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण भयो भने समाज स्वतः नैतिक बन्छ भन्ने दाबी पनि सरल निष्कर्ष हुन सक्दैन। तर सामाजिक नैतिकता निर्माणमा परिवार, विद्यालय, कानुन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, संस्कृति र धार्मिक संस्थालगायत धेरै पक्षको भूमिका हुन्छ । एउटा कुरा स्पष्ट छ— सार्वजनिक जिम्मेवारी धारण गरेको सांसदले अमूक धार्मिक आस्थालाई पूर्वाग्रही बनेर राज्यसंचालित मिडियाबाटै हटाउनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक बहुलवादको पक्षमा बलियो अभ्यास हुनै सक्दैन। धार्मिक आस्थासँग उसको असहमति हुन सक्छ । धार्मिक शिक्षाको आलोचना गर्न पनि सकिन्छ । धर्मसम्बन्धी प्रश्न उठाउन सकिन्छ । नास्तिक दृष्टिकोण पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले गर्ने काम कुनै एउटा आस्था, अवधारणा वा दृष्टिकोणमाथि राज्यशक्तिको बल प्रयोग गरेर दबाउनु वा आफूलाई उचित लागेको धार्मिक आस्था अरूमाथि थोपर्नु होइन । यस सन्दर्भमा कसैले तर्क अघिसार्न सक्छ, यदि प्रतिबन्ध लगाउनु नै छ भने सबै धर्ममा समान हुनुपर्छ। तर नेपाली समाजको धार्मिक चरित्रको सम्मान गर्ने उद्देश्यले संविधानको पालना गर्ने हो भने कुनै पनि धर्ममाथिको प्रतिबन्ध जायज होइन ।
मानौँ, सरकारले धार्मिक कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ नीति बनायो । त्यस अवस्थामा न्यूनतम चार प्रश्नको उत्तर चाहिन्छः
पहिलो, के सबै धर्ममा समान रूपमा लागू हुन्छ ? प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूमा हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किरात, ख्रीष्टियनलगायत अन्य धार्मिक सामग्रीका लागि एउटै मापदण्ड छ ?
दोस्रो, सामग्रीको आधार के हो ? कार्यक्रम धार्मिक भएकै कारण हटाइन्छ कि त्यसमा कानुनविपरीत सामग्री भएकाले ?
तेस्रो, सम्पादकीय समीक्षा कसले गर्छ? स्वतन्त्र र व्यावसायिक सम्पादकीय संयन्त्र छ कि राजनीतिक निर्देशनले सामग्री निर्धारण गर्छ ?
चौथो, उजुरी र पुनरावलोकनको व्यवस्था छ ? कुनै समुदायले आफ्नो कार्यक्रम अन्यायपूर्वक रोकिएको ठानेमा कहाँ अपिल गर्ने ?
यी प्रश्नको जवाफ नदिई “धार्मिक कार्यक्रम बन्द” गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको उद्देश्यभन्दा उल्टो दिशातर्फ जाने बाटो रोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक प्रसारणको आफ्नै कानुनले जवाफ माग्छ
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनले नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायबीच सहिष्णुता तथा ऐक्यबद्धतालाई सार्वजनिक प्रसारणको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ ।
त्यसैले धार्मिक कार्यक्रममाथि कुनै नयाँ नीति बनाइएको भए सरकारसँग एउटा सीधा प्रश्न गर्न सकिन्छ— त्यो नीति सार्वजनिक सेवा प्रसारणको घोषित उद्देश्यसँग कसरी मेल खान्छ? यदि नयाँ नीति ऐनअनुकूल छ भने यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गरियोस् । होइन र यदि प्रशासनिक निर्देशन मात्र हो भने त्यसको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गरियोस् । त्यसैगरी यदि कार्यक्रमको गुणस्तर सुधारका लागि हो भने सम्पादकीय मापदण्ड सार्वजनिक गरियोस् । त्यो सामाजिक सद्भावका लागि हो भने सबै धर्मका लागि समान मापदण्ड लागू गरियोस् । र यदि कुनै विशेष धार्मिक समुदायका कार्यक्रमलाई मात्र लक्षित गरिएको हो भने त्यसको संवैधानिक औचित्य स्पष्ट गरियोस् ।
प्रश्न ख्रीष्टियनहरूको मात्र होइन
यो विषयलाई “ख्रीष्टियनहरूको अधिकार”मा मात्र सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन । आज ख्रीष्टियन कार्यक्रमको प्रश्न उठेको छ । भोलि मुस्लिम कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसपछि बौद्ध वा किराँत समुदायको वा कुनै गैरधार्मिक, नास्तिक वा वैकल्पिक विचारको । त्यसैले मूल प्रश्न एउटै हो— राज्यले सार्वजनिक मञ्चमा नागरिकको आवाजलाई समान रूपमा संरक्षण गर्छ कि गर्दैन ?
लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ । तर बहुमतले अल्पसंख्यकको मौलिक अधिकार खोस्न पाउँदैन । अल्पसंख्यक हुनु भनेको अधिकारमा पनि कमजोर वा “दोस्रोदर्जा”को हुनु होइन । ख्रीष्टियन नागरिकले उठाउनुपर्ने माग यही हो— हामीलाई अरूभन्दा बढी अधिकार चाहिएको होइन; अरू नागरिकसरह समान अधिकार चाहिएको हो ।
सरकारसँग सात स्पष्ट प्रश्न
यो घटनाक्रमपछि सरकारले सार्वजनिक रूपमा निम्न सात प्रश्नको जवाफ स्पष्टरूपमा दिनुपर्छ:
१. सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा धार्मिक कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ नीति वा निर्देशन जारि भएको छ कि छैन ?
२. यदि त्यस्तो नीति जारि भएको छ भने त्यसको लिखित प्रति र कानुनी आधार किन सार्वजनिक नगरिएको हो ?
३. सबै धार्मिक समुदायका लागि समान रूपमा धार्मिक कार्यक्रम रोकिएको हो कि कुनै विशेष धार्मिक समुदायका लागिमात्रै ?
४. कार्यक्रमको “धार्मिक पहिचान” प्रतिबन्धको आधार हो कि सामग्रीको प्रकृति ?
५. राज्यसंचालित प्रसारण सामग्रीको मूल्यांकन तथा मूल्यांकन गर्ने स्वतन्त्र र पारदर्शी सम्पादकीय मापदण्ड के हो ?
६. धार्मिक समुदायले आफ्नो कार्यक्रम अस्वीकार गरिएको अवस्थामा पुनरावलोकन वा गुनासो गर्न पाउने संयन्त्र के हो ?
७. यस्तो नीति सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनले परिकल्पना गरेको धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक विविधता र सहिष्णुताको उद्देश्यसँग कसरी मेल खान्छ ?
यी प्रश्न सरकारविरोधी प्रश्न होइनन्, बरू लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका लागि उठाइएका प्रश्न हुन् । सबैले राम्रो सुझबुझका साथ सहमत बन्नुपर्छ: राज्यले धर्मान्तरणकै उद्देश्य राखेर कुनै धर्मको प्रचार नगरोस्, तर स्वेच्छाले आफ्नो धर्मको विषयमा बोल्ने नागरिकको अधिकार पनि नरोकोस् । राज्यले कुनै खास धर्मको विरोधी बनेर व्यवहार नगरोस् । हिन्दूलाई हिन्दू भएकै कारण विशेषाधिकार दिनु र ख्रीष्टियनलाई ख्रीष्टियन भएकै कारण शंका गर्नु, मुस्लिमलाई मुस्लिम भएकै कारण निगरानीको विषय बनाउनु वा बौद्ध, किरात वा अन्य धार्मिक समुदायलाई पनि समान मापदण्डभन्दा बाहिर वा भित्र राख्नु हुँदैन ।
राज्यको धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्ममाथि राज्यको प्रभुत्व होइन; धर्मप्रति राज्यको समान संवैधानिक व्यवहार हो । त्यसैले कुनै धार्मिक कार्यक्रम कानुनविपरीत छ भने रोक्न सकिन्छ । तर त्यसले घृणा फैलाउने काम गरेको रहेछ भने रोक्न सकिन्छ । समाजमा हिंसा बढाउने वा अर्काको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय देखिन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।
अन्ततः यो बहस ख्रीष्टियनको कार्यक्रम रोकिएकोमा आपत्ति जनाउनका लागि उठाइएको होइन । यो सवाल के हिन्दू, के बौद्ध, के मुस्लिम वा किरात, सबैको सरोकारको विषय हो । यो नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रताको प्रश्न हो । त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा उत्तेजना बढाउने होइन, पारदर्शिताको हो । आरोपप्रत्यारोप होइन, तथ्य र प्रमाणको हो। कसैप्रति प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह होइन, बरू समानताको हो। सहिष्णुताको नाममा सबैले मौन बसिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, संवैधानिक संवादमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हो । अल्पसंख्यक समुदायमाथि प्रतिबन्ध होइन, बरू राज्य कसरी सबैप्रति निष्पक्ष, पारदर्शी र समान हुनेगरी सार्वजनिक सेवामा सम्पादकीय मापदण्ड तोकेर अघि बढ्छ भन्ने हो । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारणले राज्यको एउटा आवाजको मात्रै प्रसारण गर्ने होइन । यसले संविधानभित्र रहेका विविध नागरिक, विश्वास, भाषा, संस्कृति र समुदायका आवाजलाई जिम्मेवार, मर्यादित र समान अवसरका साथ सार्वजनिक संवादमा ल्याउन सक्नुपर्छ । किनकि अन्ततः लोकतन्त्रको सुन्दरता बहुमतको आवाज कति ठूलो छ भन्नेमा मात्र हुँदैन । बरू अल्पसंख्यकको आवाज पनि कति सुरक्षित रूपमा राज्यले सुनिदिन्छ भन्ने कुराले लोकतन्त्रको वास्तविक अनुहार देखाउँछ ।
