अदालतमाथि उठेको प्रश्नः पुनर्संरचनाको खोजी गर्ने साहस कि अदालतमाथिको आक्रमण ? – डा. बि.पी. खनाल

हालै प्रतिनिधीसभा सदनमा माननीय यज्ञमणि नेउपानेले न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याउनुभएको विषय र त्यसप्रति नियमापत्ति गर्दै माननीय गुरु बरालले अदालतमाथि आक्रमण हुनेगरी प्रश्न उठाउनु उचित नहुने आशय व्यक्त गर्नुभएको प्रसंगले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय बहसको ढोका खोलेको छ । यी दुवै धारणालाई आ–आफ्नो सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ, तर न्यायालयमाथि कुनै टिप्पणी नै गर्नु नहुने आशय वा त्यसको सुधारका लागि तत्कालै केही सोच्नु–गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई अब गम्भीर बहस बनाएर नेपाली समाजले एउटा बलियो विकल्प पहिल्याउनुपर्छ ।

ठीक हो, न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, त्यसमाथि दलीय पहुँच र हालीमुहाली त पटक्कै हुनु हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । अदालतको फैसला, न्यायाधीशको संवैधानिक भूमिका वा न्यायपालिकाको संस्थागत स्वायत्ततामाथि असंगत राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन । तर यही सन्दर्भमा उचालिएको अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा त्यसले जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन । मेरो विचारमा यही प्रश्नको सन्तुलित उत्तर खोजिनुपर्छ ।

अदालतको आलोचना र अदालतको स्वतन्त्रता एउटै कुरा होइन । त्यसैगरी अदालतको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु र अदालतको कार्यसम्पादनमाथि वैधानिक तथा सार्वजनिक समीक्षा गर्नु पनि परस्पर विरोधी विषय होइनन् । न्यायाधीशले कुनै राजनीतिक दल वा जनमतको दबाबमा फैसला गर्नुपर्ने होइन । तर अदालतको प्रशासन, सेवा प्रवाह, मुद्दा व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन, ढिलाइ, पहुँच, खर्च, सूचना र संस्थागत कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकमा निहित हुनुपर्छ ।

अदालतको निर्णयसँग असहमति जनाउनु र अदालतलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिनु एउटै कुरा होइन । बरू, न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र, निस्पक्ष र बलियो बनाउने अभिप्रायले उठाइने प्रश्न, त्यसका कामकारवाहीप्रति जनचासो र स्वस्थ आलोचना हुनु असल कुरा हो । किनभने स्वतन्त्र तर जवाफदेही न्यायपालिका लोकतन्त्रको आवश्यक शर्त हो ।

न्यायालयिको पुनर्संरचना आवश्यक छ

नेपालको संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यहीबमोजिम जनसरोकारमा केन्द्रित रहने स्वतन्त्र निकायका रूपमा न्यायालयलाई सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतको संरचना निर्धारण गरेको छ । जिल्ला अदालतलाई आफ्नो मातहतका स्थानीय न्यायिक निकायको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भूमिका पनि दिइएको छ । तीनै तहका न्यायिक निकायहरूको न्याय निरूपणमा राजनीतिक दल वा व्यापारिक क्षेत्रको कुनै दुस्प्रभाव हुनु हुँदैन । तर देशमा अदालत गठन भएयता आजपर्यन्त न्यायिक क्षेत्रमा पनि कमीकमजोरीहरू प्रशस्तै छन् र तिनको समयोचित र लोकतान्त्रिक सुधार एवं परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । त्यसकारण न्यायलयको पुनर्संरचनाको विषय संसदमा उठ्नुलाई गलत हो भन्नु हुँदैन, तथापि के संसदमा प्रश्न उठाएर र संसदकै बहुमतको निर्णय गराएर अदालतको पुनर्संरचना हुनसक्छ त ? यो आफैंमा गम्भीर र संवैधानिक प्रश्न हो ।

अदालतको पुनर्संरचनाको कुरा उठाउँदा हामीले त्यसको भौतिक पक्ष होइन, बरू त्यहाँ सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रिया, पद्दति, फैसला, आदिले साँच्चिकै न्याय प्रदान गरिरहेको छ कि होइन भन्ने विषयलाई प्रमुखतासाथ हेरिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र पदोन्नत्तिका मापदण्ड र न्याय सम्पादनपछिको जवाफदेहितासम्मका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । किनभने न्यायालय भनेको न्याय प्राप्तिका लागि पुग्नुपर्ने स्थान वा भवनमात्रै होइन, त्यो त पीडितप्रताडितहरूको न्यायसम्मको पहुँचको कुरा हो । न्यायालयबाट भएका हरेक फैसलाबाट न्याय सम्मानित बनेको छ कि लखेटिएको छ ? फैसलाले विपन्न, अशिक्षित तथा दूरदराजका निमुखा मानिसहरूमाथि साँच्चिकै न्याय गरेको छ कि छैन ? के न्यायालय राजनीतिक तथा व्यापारिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट र समग्रमा देशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाटको अनावश्यक प्रभावबाट मुक्त रहेर न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र छ त ? उठेको र उठाउनुपर्ने प्रश्न यही हो । त्यो संसदमा मात्रै होइन, देशका हरेक सडकमा र प्रत्येक नागरिकका चुलोचौकामा उठाउनुपर्ने प्रश्न हो र यसरी यही प्रश्न उठाउँदा कसैले न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भन्छ भने त्यो लोकतन्त्रविरोधी सामन्त हो ।

आज पनि एउटा गरिब नागरिकका लागि अदालत पुग्नु आफैँमा ठूलो चुनौती रहिआएकै छ । दूरदराजको नागरिकले आफ्नो मुद्दा लिएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु आफैंमा गतिलो चुनौति छँदैछ । कानुनी प्रतिनिधित्वको खर्च, पटक–पटकको यात्रा, मुद्दाको लामो प्रक्रिया, कागजी जटिलता र फैसला कार्यान्वयनको अनिश्चितताले न्याय खोज्ने नागरिकलाई थकित बनाउँछ, त्यस्तै भइरहेको छ । धन र पहुँचले सम्पन्न तथा शक्तिशाली व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियालाई लामो समयसम्म धान्न सक्ला । तर दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने नागरिकका लागि एउटै मुद्दाको निरन्तरता नै परिवारको आर्थिक संकट बन्न सक्छ, बनिरहेको छ । त्यसैले न्यायालयको पुनर्संरचनाको बहस न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र पदोन्नत्ति वा समग्र न्यायालयकै संरचनामा परिवर्तन गर्ने भन्नेमात्रको बहस यो हुनु हुँदैन । बरू प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ — न्याय कसका लागि ? न्याय कसरी सबैका लागि समानरूपमा उपलब्ध हुन्छ ? न्याय कति खर्चिलो कि सुलभ छ ? फैसला प्राप्त गर्न कति समयमा पर्खिनुपर्छ ? अनि सर्वसाधारण भनिएको जनताले न्याय पाएँ भन्ने अनुभूति सहजै गर्न कहिले पाउँछ ?

अदालतले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम राख्नुपर्छ

यसमा तल्लो तहको अदालतमा सार्वजनिक जवाफदेहिता झनै बढी हुनुपर्ने हो । तर त्यसका लागि न यहाँ त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ, न न्याय सम्पादनको परम्परा नै । हो, यही कुरामा सुधारको प्रश्न उठ्नु जायज छ । त्यसकारण म यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव राख्न चाहन्छु— सर्वोच्च अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रभावित नगरी जिल्ला तथा उच्च अदालतको प्रशासनिक र सेवा–सम्बन्धी कार्यसम्पादनमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रभावकारी प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । यसलाई ‘Public Audit’ वा नेपालीमा “सार्वजनिक कार्यसम्पादन समीक्षा” भन्ने अभिप्रायका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । तथापि यसको अर्थ जनताको नाउँमा जोसकैले न्यायाधीशको फैसलामाथि परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । बरू अदालतमा वर्षभरि वा तोकिएको अवधिमा कति मुद्दा दर्ता भए ? कति फैसला कति छिटो कि ढीलोगरी भए ? कति मुद्दा अझै छिन्न बाँकी छन् ? औसतमा मुद्दा टुंगिन कति समय लाग्यो ? फैसला कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कति नागरिकले निःशुल्क कानुनी सहायता पाए ? न्यायिक सेवा लिनका लागि नागरिकले कस्ता कठिनाइ भोगे ? अदालतको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो ? यस्ता प्रशासनिक र संस्थागत सूचकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने हो भने अदालतमाथि को विश्वास आमजनतामा बलियो हुनसक्छ ।

न्यायिक निर्णयको गोपनीयता वा स्वतन्त्रतामा कतै–कसैबाट हस्तक्षेप हुँदैन भन्नेमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था निर्भर हुन्छ । तर न्याय प्रशासनको पारदर्शिता र कार्यसम्पादनको सामाजिक उत्तरदायित्व यसको उद्देश्य हुनुपर्छ । किनभने अदालत भनेको सरकारको एउटा पृथक तर नियमनकारी अङ्कमात्रै नभएर, यो जनताको आफ्नै संस्था पनि हो । यो नागरिकका दैनिक जीवनमा आइलाग्ने जटिल नैतिक तथा कानूनी झमेलाहरूको निदान गर्नका लागि बनेको संस्था हो । त्यसैले अदालतलाई केवल “न्याय दिने ठाउँ” मात्र होइन, न्यायमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

न्याय प्रशासन ऐनले जिल्ला अदालतको स्थापना तथा कार्यबोझअनुसार न्यायाधीशको व्यवस्थाको आधारसमेत स्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतको संरचनामा पनि कार्यबोझका आधारमा न्यायाधीशको संख्या थपघट गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ— न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादन तथा यसको संरचना स्थीर र अपरिवर्तनीय विषय होइन । न्यायको आवश्यकता, जनसंख्या, भूगोल, प्रविधि र कार्यबोझअनुसार संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट पृथक्कीकरण हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अपरिहार्य मानिएको छ । त्यस अर्थमा पनि पुनर्संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण आधार शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लोकतन्त्रका फरक संस्थागत स्तम्भ हुन् । यी तीन संस्थाबीच संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन हुन सक्छ र हुनुपर्छ पनि, तर एउटाले अर्काको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।

विशेषतः बहुदलीय लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा न्यायपालिकालाई दलीय राजनीतिबाट सकेसम्म टाढा राख्नैपर्ने विषय यहाँ गम्भीरतापूर्वक उठाइएको हो । कुरो प्रष्ट होस्, न्यायाधीश कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा क्रियाशील हुने पदीय दायित्व होइन । उसको पहिलो निष्ठा संविधान, कानून, न्याय र नागरिकको अधिकारप्रति हुनुपर्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, नैतिक विश्वसनीयता, स्वतन्त्र सोच र सार्वजनिक चरित्रलाई अझ स्पष्ट र मापनयोग्य बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक दलसँग विगतमा रहेको सम्बन्ध मात्रका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गर्ने कठोर सूत्रभन्दा पनि, नियुक्ति हुनुअघि निश्चित राजनीतिक निष्पक्षता तथा “कुलिङ–अफ” मापदण्ड निर्माण गर्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर यी सबै मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्नेगराउने निकाय को हो ? अहिलेसम्म त्यस्तो एउटा स्वतन्त्र र निस्पक्ष संस्थाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन ।

ओम्बुड्सम्यान गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

संविधान संशोधनको अवसरमा यस्तो स्वतन्त्र समीक्षा संयन्त्रबारे विचार गर्नका लागि यसको संरचना के कस्तो हुने र यसका काम कर्तव्य, अधिकार र सीमाहरू तोक्ने कार्यमा अघिबाटै गम्भीर बहस हुनुपर्दछ । सो बहसलाई गन्तव्यमा पुऱ्याउनका लागि २१ देखि २७ सदस्यीय विज्ञ समूह (ओम्बुड्सम्यान) गठनगरी यी कर्तव्यमा लगाउन सकेको खण्डमा न्यायालयको समग्र सुधार र उन्नत्तिका लागि यथेष्ट पुनर्संरचना हुन पाउने छ । यहाँ सो समूहको आकार कति ठूलो कि सानो संख्या आफैँ महत्वपूर्ण होइन, स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व, योग्यता र विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुन् । न्यायालयमाथि एउटा स्वतन्त्र र निस्पक्ष समीक्षा संयन्त्र आवश्यक ठानिएको अर्को विचार मैले यहाँ प्रस्ताव गर्न चाहेको छु, जसलाई “ओम्बुड्सम्यान” भन्न सकिन्छ, जसको नेपाली नाम “लोकपाल” वा सन्दर्भअनुसार “न्यायिक सेवा तथा कार्यसम्पादन लोकपाल” भन्न सकिन्छ । तर प्रस्तावित संयन्त्र अदालतको फैसला उल्ट्याउने वा न्यायाधीशको न्यायिक निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने निकाय त्यो हुनुहुँदैन । बरू त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायिक तथा न्याय–प्रशासन समीक्षा परिषद् जस्तो संवैधानिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्नबमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्नु मनासिब हुन्छः

• सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने,
• न्याय प्रशासनको संस्थागत समीक्षा गर्ने,
• नागरिकका सेवा–सम्बन्धी गुनासा सुन्ने,
• अदालतको प्रशासनिक पारदर्शिता परीक्षण गर्ने,
• न्यायमा पहुँचका अवरोध पहिचान गर्ने,
• नियुक्ति तथा न्याय प्रशासनका मापदण्डबारे सुझाव दिने,
• सार्वजनिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्ने,
• सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने ।

त्यसले कुनै न्यायाधीशलाई अमुक फैसला गर्न आदेश दिने, फैसला उल्ट्याउने वा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नमा भने बन्देज लगाई सीमा तोक्नुपर्दछ । त्यसमा कानून तथा न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, कूटनीति, मानव अधिकार, नागरिक समाज र न्याय प्रशासनका अनुभवी व्यक्तिहरू समेटिन सक्छन् । तर एउटा आधार अनिवार्य हुनुपर्‍यो, यो निकाय कुनै राजनीतिक दलको विस्तारित संरचना नबनोस् ।

त्यसैले ओम्बुड्सम्यान संयन्त्रका सदस्य बन्ने व्यक्तिका लागि राजनीतिक दलको सक्रिय पद वा जिम्मेवारीबाट निश्चित अवधिको दूरी, सार्वजनिक पदबाट अवकाशपछि उचित “कुलिङ–अफ” अवधि, हितको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था र सम्पत्ति तथा स्वार्थसम्बन्धी पारदर्शी घोषणा जस्ता मापदण्ड आवश्यक हुन सक्छन् । अर्को कुरा, न्याय परिषद् आफैँ अहिले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी सिफारिस तथा परामर्शको संवैधानिक संरचना हो । त्यसैले नयाँ संयन्त्र बनाउँदा विद्यमान न्याय परिषद्को भूमिकासँग अनावश्यक दोहोरोपन नहुने गरी अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

सुधारिएको, निस्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावशाली अदातको खाँचो

फेरि पनि कुरा प्रष्ट होस्, सबैभन्दा पहिले न्यायालयको पुनर्संरचना भनेको अदालतलाई भत्काएर अर्को बनाउन खोजिएको होइन भन्ने गलत बुझाइ हटाउन आवश्यक छ । किनभने न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्दा त्यो अदालतमाथि आक्रमण गर्ने दुस्साहस हो भनेर बुफ्नु हुँदैन । त्यस्तै, अदालतको स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु भनेको अदालतभित्रका सबै कमजोरीलाई प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने पनि होइन ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था संविधानभन्दा माथि हुनु हुँदैन । अदालतले संविधानभित्रै रहेर संविधानको संरक्षण गर्ने काम गर्छ । त्यसैले संसदमा अदालतबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो । अदालतले संसद र कार्यपालिकाको संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिकाले पनि अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानव आधिकारको पूर्ण रक्षा तथा मुलुकमा न्यायिक राज्यव्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि अदालत बलियो हुनुपर्छ, जहाँबाट देशका सबै मानिसहरूले, खासगरी दूरदराजमा रहेका मानिसहरूले समान पहुँच पाउँछन्, जहाँ मुद्दामामिलाहरू वर्षौसम्म अल्झाएर नागरिक जीवनलाई नै बिगार्ने काम हुँदैन, जहाँबाट गरिएको फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ । हो, हामीले अभ्यास गर्न चाहेको लोकतन्त्रमा यस्तो अदालतको चाहना गरेका हौं, जो दलीय राजनीतिक दबाब वा गलत मनोवृत्तिका व्यापारीहरूको प्रभावबाट स्वतन्त्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न सक्षम रहन्छ, जसले नागरिकका गुनासा सुन्छ र निस्पक्ष, निर्बाध र निशुल्क न्यायको ग्यारेण्टी गर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा न्यायालयले पनि जनतालाई नै सर्वोपरि शक्तिका रूपमा स्वीकार्दछ र आफ्नो प्रशासनिक कार्यसम्पादनबारे सार्वजनिक जानकारी गराउनमा आपत्ति मान्दैन, जहाँ न्यायाधीशहरू व्यवसायिक योग्यता र नैतिक विश्वसनीयताका आधारमा चयन हुन्छन् र आफ्नै कमजोरी स्वीकार गरेर सुधार गर्न जहिल्यै तयार हुन्छन् ।

त्यस्तो भयो भने त अदालत कमजोर हुन्छ भन्ने जिकिर कोही कसैले गर्न सक्दछन्, तर त्यसो होइन— सार्वजनिक नैतिकतामा बलियोगरी खडा हुनसक्ने अदालत झनै बलियो अदालत ठहर्छ ।

निस्कर्ष

अन्त्यमा, माननीय यज्ञमणि नेउपानेको पुनर्संरचनाको प्रश्न र गुरु बरालले उठाउनुभएको अदालतको गरिमा तथा स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई एकअर्काका विरोधी तर्कका रूपमा हेर्न आवश्यक छैन । उनीहरूमध्ये एउटाले सुधारको प्रश्न उठाएका छन् भने अर्कोले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्तिपृथक्कीकरणको । अब नेपाली समाजले यी दुवैलाई जोडेर मध्यमार्गी बाटो निर्माण गर्नु पर्दछ— न्यायालय स्वतन्त्र पनि होस्, त्यो जनउत्तरदायी पनि होस्, त्यो शक्तिशाली पनि होस्, जनमुखी सेवामा समर्पित पनि होस्, त्यो निष्पक्ष होस् र पारदर्शी पनि । अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त राख्नैपर्छ । तर अदालतलाई नागरिकको प्रश्नबाट अभेद्य पनि राख्नु हुँदैन । न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्छ । तर न्याय प्रशासनको जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । अदालतको गरिमा कायम रहनुपर्छ । तर गरिमाको अर्थ आलोचनाबाट मुक्त हुनु होइन ।

यो आग्रह अदालतविरुद्ध अभियानको थालनी होइन, बरू सर्वस्वीकृत न्यायका लागि न्यायालयको पुनर्संरचनाको राष्ट्रिय बहस हो । हामीले अदालत भत्काउने–जलाउने कुरा गरेको होइन, अदालतलाई जनताको न्यायको अझ विश्वसनीय केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ । किनभने अन्ततः लोकतन्त्रको शक्ति संसदको भवन, सरकारको कार्यालय वा अदालतको भवनमा मात्र मापन हुँदैन । बरू लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति एउटा साधारण नागरिकले अन्यायमा पर्दा अन्ततः “मसँग न्याय माग्ने ठाउँ छ” भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्थाबाट मापन हुन्छ ।

(लेखक:-डा. बि.पी. खनाल लामो समयदेखि मानव अधिकार तथा अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा निरन्तर कलम चलाउदै आउनुभएको छ ।)