संसदबाट एमसीसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित सम्झौता बहुमतले अनुमोदन
१५ फागुन, काठमाडौं। संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियन च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणाीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ। बैठकले बहुमतबाट एमसिसी सम्झौता पारित गरेको हो।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दामाथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र वौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ।
पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिको ‘हटकेक’ बनेको एमसिसी लामो विवाद र बहसपछि सम्झौता भएको चार वर्षपछि पारित भएको हो। सम्झौताका पारित गर्न संसदमा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन। एमसिसी पारित हुँदा एमाले सांसदहरू वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। अरू सांसदले वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहँदा एमाले सांसद भीम रावल भने छलफल प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनले रोष्ट्रममै गएर आफ्ना धारणा राखेका थिए। रावलले एमसिसी पारित गर्नु नहुने बताएका थिए।
संसदबाट अनुमोदन भएसँगै ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयमा आउनेछ। एमसिसीबाट आएको पैसा नेपालका सडकको स्तरोन्नति र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन प्रयोग हुनेछ।
