६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि अलमलमा रहेको प्रदेश १ मा आज सोही विषयमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेश संसद गठन भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि नमाकरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट आज सर्वदलीय बैठक आह्वान भएको हो। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दिउँसो १२ बजेपछि हुने छलफलमा प्रदेशका ५ पार्टीका नेताहरुको सहभागीता रहनेछ।
देश १ को नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना कमजोर छ। यद्यपि आजको बैठकबाट छलफलको औपचारिक सुरुवात हुने प्रदेश १ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताए। जनता समाजवादी पार्टीका यादव प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारले गठन गरेको समन्वय र वार्ता समितिका संयोजक पनि हुन्। प्रदेश १ मा गठन भएका यसअघिका सरकारमध्ये शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक नामकरणको विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यसपछि बनेको भीम प्रसाद आचार्यको सरकारले नामकरणको विषयमा छलफल नै गरेको थिएन।
हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफू नियुक्त भएलगत्तै प्रदेशको नामाकरण टुंग्याउने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि नामको विषय तत्काल टुंगिनेमा दलहरु नै आशावादी छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ। जसका लागि एमाले निर्णायक छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद गरी ९२ जना सांसद रहेका छन्। प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा किराँत राख्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रको जोड छ।
काँग्रेस र एमाले भने बहुपहिचानको आधारमा किराँत कोशी वा किराँत सगरमाथा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीले पनि पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएपनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। समाजवादी, लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि पहिचानलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने राप्रपाले भूगोलको आधारमा नामाकरणलाई महत्व दिँदै आएको छ।
