लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती निर्णयप्रति सांसद राईको आपत्ति

१ असोज, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले छापा सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हुनु भएको बताएका हुन् । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समय सापेक्ष वृद्धि गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

उनले संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै बजेटमा व्यवस्था भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई घटाउन वा नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिपाटीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । ‘लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली सञ्चारमाध्यमको महत्त्व नबुझ्नेलाई सरकार इतिहास अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई अन्तिम सत्य मान्ने प्रवृत्तिप्रति उनले असहमति जनाउँदै सरकारले सामाग्री वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सम्मानजनक बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधिलाई तत्काल खारेज गरी रकम वृद्धि गर्नुपर्छ ।

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ । त्यसैले सरकार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाओस्,’ उनले जोड दिए ।