राज्यको अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद

धर्म निरपेक्ष राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि विभेद गरेसम्म सामाजिक न्याय र आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रता भन्ने कुरा सिद्धान्त र कानूनमा मात्र सीमित रहन्छ । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक साथै नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार र मानव अधिकार , स्वतन्त्र, निष्पक्षर सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित धर्म निरपेक्ष राज्य हो ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृत राष्ट्र हो । नेपालको मुल कानूून संविधान हो । यस संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चत गरेको छ । यसका अतिरक्ति, धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने कुराको स्वतन्त्रता गरेको छ । त्यसैगरी, अल्पसंख्यक समुदायको सामाजिक हकको सुनिश्चित गरेको छ । धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समता मुलक समाजको निर्माण गर्ने एवं मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक मूल्यहरुको विकास गर्ने र सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम राख्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तराट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने राज्यको नीति रहेको छ । यसका अलवा समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक नीति लिएको छ । मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने राज्यको दायित्व हुन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १८ अनुुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, सदविवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा आफूले रोजेको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १८

१. प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार, विवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । यस अधिकारमा आफूले रोजेको धर्म वा आस्था अवलम्वन गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसँग मिलेर तथा सार्वजनिक वा निजी रुपमा पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता समेत समावेश हुनेछ ।

२. कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूले रोजेको धर्म वा आस्था अवलम्वन वा ग्रहण गर्ने निजको स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउन सक्ने कुनै पनि करकापमा पारिने छैन ।

३. आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा कानूनद्वारा तोकिएका र सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य वा नैतिकता वा अरुको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक प्रतिवन्धहरु मात्र लगाउन सकिनेछ ।

४.प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो आस्था अनुकूल हुने गरी आफ्ना बालबालिकाको धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने मातापिताको तथा लागू हुने अवस्थामा कानूनी संरक्षकहरुको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।

यसका अतिरक्ति धारा २७ मा सामाजिक, धार्मिक वा भाषिक अल्पसंख्यकहरु विद्यमान रहेका राष्ट्रहरुमा त्यस्ता अल्पसंख्यकका व्यक्तिहरुलाई आफ्ना समूहका अन्य सदस्यहरुसँग मिली आफ्नो संस्कृतिको उपभोग गर्ने, आफ्नो धर्मको प्रचार तथा अभ्यास गर्ने वा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल यस प्रतिज्ञापत्रको पक्षधर राष्ट्र हो । कुुनै पनि व्यक्तिले विचार, आस्था र विश्वास अभिव्यक्त गर्न र यिनको विस्तार र विकासका लागि संघ र संस्था खोली सञ्चालन गर्न पाउँदछ । अवलम्बन भन्नाले धर्म ग्रहण गर्ने र परिवर्तन गर्ने कुरा समेत पर्दछन् । तर परिवर्तनलाई अपराध मान्नुु एउटा धर्मलाई पक्षपोषण गर्नुु हो भन्ने देखिन्छ । अभ्यासमा धर्मशिक्षाको व्यवहार, जीवन संस्कार, उपासना, आराधना र धर्मशास्त्रीय निर्देशनानुसार रीतिविधि गर्ने विषय पर्दछन् । संरक्षण भन्नाले कुनै पनि धर्माभ्यासमा कसैको हस्तक्षप नहुने, सामाजिक मान्यता प्राप्त भएको एवं कानुनी हैशियत कायम रहेको अवस्था भन्ने हो । यसर्थ कुुनै पनि धर्म वा धार्मिक आस्था छान्न, मान्न, नमान्न वा परिवर्तन गर्न वा गराउन, अभ्यास गर्न, आराधना गर्न वा त्यसतो कार्यमा सहभागी हुुन, सिकाउन र प्रचार गर्न पाईन्छ । र एकलै वा संयुुक्तरुपमा, निजी वा सार्वजनिकरुपमा धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाईन्छ । यो प्रत्येक नागरिको मौलिक अधिकार हो ।

धर्म भन्ने सवालमा परिवर्तन अन्तरनिहित कुरा हो । धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संयुुक्त राष्ट्र संघको विशेष र्यापोच्योर समितिले धर्म परिवर्तन भन्ने सवाल धर्ममा आफै अन्तरनिहित हुुन्छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरु र १९८१ को घोषणापत्रमा उल्लेख गएिको छ । धर्म परिवर्तन भन्ने सवाल धर्ममा आफै अन्तरनिहित हुुन्छ र यस कार्यलाई वैद्य मानिएको छ । आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रता व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासंग सम्बन्धित कुरा हो । जसरी व्यक्तिले कुनैपनि राजनीतिक विचारप्रति आस्था राख्न सक्छ त्यो उसको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, उसको नैसर्गिक अधिकार हो । उसको विचार, सदविवेक तथा धर्मको स्वतन्त्रताको अधिकार हो । उसको धर्म वा आस्था परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रताको नैसर्गिक अधिकार हो । उसको आस्था अनुसार पूजाआजा, नियम, अभ्यास तथा शिक्षणमा आफ्नो धर्म वा आस्था प्रकट गर्न पाउने स्वतन्त्रता र एकलै वा संयुक्तरुपमा, निजी वा सार्वजनिकरुपमा धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न पाउने अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि नागरिकले कुुनै पनि धर्म वा धार्मिक आस्था छान्न, मान्न, नमान्न वा परिवर्तन गर्न वा गराउन, अभ्यास गर्न, आराधना गर्न वा त्यसतो कार्यमा सहभागी हुुन, सिकाउन र प्रचार गर्न पाउनुु र मौलिक अधिकार हो ।

आज राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायप्रति विभेद गरेको कुरा छ । राज्यले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायप्रति धार्मिक उत्पीडन गर्नु व्यवस्थित दुर्ब्यावहार हो । यसको जलन्त उदाहरणमा पा. केशवराज आचार्यले आफ्नो आस्था अनुुसार अभ्यास गर्ने क्रममा धर्म परिवर्तन, सोको उद्योग वा दुरुसाहन गरेको अभियोगमा पक्राउ परी थुनामा राखी धरौटीमा रिहा भएको तर २०७। ०।०६को तारिखमा उपस्थितहुुँदा अप्रत्यासित उक्त इजलासले कसूर ठहर सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्ने भन्ने आदेशबाट पुनः थुनामा परेबाट राज्यको अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायप्रतिको धार्मिक उत्पीडन हो भन्ने छर्लङङ्ख भएको छ । यो व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको ठाडो उल्लघंन हो । यो राज्यको तानाशाही र पूर्वाग्रही प्रवृति हो ।

यसबाट , संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकृर्ण परिभाषामा सीमित गरिएको प्रमाणित देखिन्छ । आस्था वा धर्मको स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति प्रति अंकुस लगाउन खोजिएको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कानून निर्माणको चरणमा मार्गप्रशस्त हुन पर्नेमा मुलुकी अपराध संहितामा अझ कुण्ठित पारिएको देखिन्छ । परिणाम स्वरुप, संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको धर्म परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबन्धले धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई उनीहरुको धार्मिक प्रचलनको सामान्य कार्यहरुमा कानूूनी कारवाहीको बिषय बन्ने र प्रचार, विश्वासको सार्वजनिक प्रकट गर्न पाउने र धार्मिक सामग्रीहरुको वितरण गर्न पाउने अधिकारहरुको उल्लघंनले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुुनिश्चितताको उल्लघंन गरेको देखिन्छ । यसका अलवा राज्यको व्यवहार अल्पसंख्यक धर्मलम्बीप्रति पूर्वाग्रही देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२, भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक र त्यस अन्तर्गत निर्मित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४को परिच्छेद ९ धर्म सम्बन्धी कसूरका उपदफाहरु १५५,१५६र १५८ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ संग सामन्जस्यता भएको देखिन्दैन। तसर्थ, ती धारा र उपदफाहरुका शंशोधन गर्न जरुरी छ । किनकि, नेपाल राष्ट्र यस संधिको पक्ष राष्ट्र हो । धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रताको उल्लघंनले समाज र देशको सम्बृद्धिमा बाधाँ ल्याउँदछ ।