एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन : गृहमन्त्री खाँण
गोरखा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कुनै सैन्य गठबन्धनसँग आवद्ध नभएको भन्दै यससम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमाेदन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारण सभा तथा १६ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी नेपाल आफैंले प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारे सकारात्मक रहन आग्रह गरे। ‘खासगरी विद्युत ट्रान्समिसन, सडक निर्माण र रोजगारी वृद्धिका लागि नेपाल सरकारले नै यो परियोजनालाई प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावलाई उनीहरुले स्वीकार गरे, यो कुरालाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो, त्यही अनुसार अब यो संसदले पास गर्नुपर्छ।’
एमसीसी कुनै ऋण नभई अनुदान भएकाले त्यसको कतिपय शर्त स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसी ऋण होइन अनुदान हो, ऋण लिँदा कतिपय टर्मस हुन्छन्, तर यो अनुदान भएकाले हामीले फिर्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने। अमेरिकी नागरिकले तिरेको करबाट अनुदान रकम उपलब्ध गराइएकाले अमेरिकी नागरिकले उक्त रकमको सदुपयोग होस् भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको मन्त्री खाँणको भनाइ छ।
एमसीसी सम्झौता संसदमा कहिले पेश हुन्छ भन्ने पत्रकरको प्रश्नमा गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘संसदमा लान साइत हेरिरहनुपर्दैन, गठबन्धनसँग छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्छौं।’
