नेकपा एसको घोषणापत्र : मदिरा सेवन गर्नेहरूले अनुमति पत्र लिनुपर्ने

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मदिरा सेवनले विकृति र अपराध बढेको भन्दै आफूले जितेको स्थानीय तहमा मदिरा सेवन कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मदिरा सेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको हो।

घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘जथाभाबी मदिरा सेवनले गर्दा मानिसहरूको सम्पत्ति सकिने, परिवारमा झैझगडा हुने, मदिरा पिएर विभिन्न विकृति र अपराधका काम गर्ने कुरालाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। मदिरा सेवन गर्नेहरूले पालिकाबाट अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। यसबाट जथाभाबी रूपमा मदिरा सेवनमा नियन्त्रण हुने छ भने सामाजिक अनुशासन कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने छ।’ पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाली घरेलु पेय पदार्थको व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने पनि बताएको छ। नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको बताउँदै पार्टीले नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने आफ्नो घोषणापत्रमा जिकिर गरेको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संसारका अरू देशले स्थानीय तथा रैथाने पेय पदार्थ उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गरेका छन्। यसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ। नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले रुचिपूर्वक सेवन गरेको देखिन्छ। यसैले यस्ता माल(वस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ। आफ्ना उत्पादनलाई धराशायी बनाउने र सोही काममा प्रयोग हुने विदेशी वस्तु आयात गरी देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउने प्रवृत्ति घातक छ। यसैले सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूसँग आवश्यक तालमेल गरी नेपाली घरेलु मदिरा व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्ने कुरालाई पालिकाहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने छन्। यस कामबाट आयात प्रतिस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको विकास हुने र नेपाली माल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने छ।’

पार्टीले जनतालाई अनावश्यक करको बोझबाट मुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। पार्टीले जनताले विभिन्न कामको सिफारिस सन्दर्भमा पालिकाबाट लिने गरिएका शुल्कलाई न्यूनतम सीमामा झारिने बताएको हो छ। पालिकाको आय वृद्धिका सन्दर्भमा जनतालाई करको अनावश्यक बोझको अनुभूति हुन नदिने गरी करको दायरा विस्तार गरिने जिकिर गरेको छ। स्थानीय औद्योगीकरण, सेवा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तारका साथै पालिकाको आय बढाउने विविध क्षेत्रको पहिचान र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने छ।