देशका सबै सरकारी निकायमा पुग्यो निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं। वडा कार्यालय बाहेक देशभर रहेका सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम सम्पन्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। सात सय छ स्थानीय तह, पाँच हजार दुई सय ९९ माध्यमिक विद्यालय र चार हजार दुई सय ३७ ओटा स्वास्थ्य संस्था र पाँच हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालयमा दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने योजना सहित यो परियोजना अघि बढाइएको थियो।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी यो परियोजना अघि बढाएको हो। चैत महिनासम्ममा ३४ वटा वडा कार्यालयबाहेक अन्य सबै सरकारी निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत ७०६ स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्नेगरी १८ परियोजना अगाडि बढाएको छ। जसअन्तर्गत ७ सय छ वटा स्थानीय तह, पाँच हजार नौं सय ३३ वटा वडा कार्यालय, पाँच हजार दुई सय ९९ माध्यामिक विद्यालय र चार हजार दुई सय ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १६ हजार ४८ वटा स्थानमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाइएको थियो।
परियोजनाको प्रगति ९९.७९ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जनाइएको छ। जडानको भएको दुई वर्षपछि भने सम्बन्धित कार्यालयले नै इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा प्याकेजमध्ये १८ ओटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका ३४ वडा कार्यलय बाहेकका सबै स्थानमा इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्पन्न भएको जनाएको छ। सेवा विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेको भएपनि अनुगमनमा भने प्राधिकरण निकै सुस्त देखिएको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार सम्पन्न भएका परियोजना मध्ये हालसम्म ८ ओटा परियोजनाको मात्रै अनुगमनको काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ।
यसका साथै प्राधिकरणले हाल यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको इन्टरनेटको गुणस्तरलाई समेत वृद्धि गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ। जसमा पहिलो चरण अन्तर्गत भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) का वडा कार्यालय, माध्यामिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। जसमा कुल ४ हजार २ सय ५१ संस्थाहरू छन्। उक्त संस्थाहरूमा २० एमबीपीएसको इन्टरनेट जडानका तथा त्यसको दुई वर्षसम्मको खर्च प्राधिकरणले गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्यसमध्ये माघसम्म ७२ गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको उल्लेख छ।टेकपाना
