१७ जेठ, काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका ऊर्जासचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार (लङटर्म पीपीए)का लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसअनुसार भारतले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्न सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। भारतले १० वर्षभित्रै नेपालको १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग हैदराबाद हाउसमा भएको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालबीच ‘लंगटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भएको बताएका छन्।
‘आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविश्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,’ मोदीले भने, ‘भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालमाट १० हजार मेगावाट विजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ भारतको प्रतिबद्धता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। ‘अब भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्ने हल्ला असत्य सावित भयो’, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने, भारत हाम्रो लागि महत्वपूर्ण बिजुलीको बजार हो, यसका लागि भारतले ठोस र स्थिर प्रतिबद्धता जनाएको छ।’
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो भने १८–२० चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र’ मा दुई देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। घिसिङका अनुसार पीटीए अन्तरगत जारी भएका निर्देशिका र कार्यविधि बमोजिम नै भारतसँग बिजुलीको व्यापार हुनेछ। ‘यो पीटीएको निरन्तरता नै हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘भारतसँगको विद्युत व्यापारको लाभ दुई देशका सरकारी क्षेत्रले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रले पनि उठाउने छन्।’
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन र यहाँ उत्पादित बिजुली बिक्री हुने सुनिश्चित गर्न यसले वातावरण बनाउने घिसिङले बताए। जलविद्युतका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न यसले वातावरण बनाउने र त्यसको लाभ समग्र अर्थतनत्रले लिने उनको भनाइ छ। ‘विद्युत व्यापारका लागि यो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क (छाता ढाँचा) हो,’ घिसिङले भने, ‘यो फ्रेमवर्कमा सहमति जुट्नु नै नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारमा नयाँ कोशेढुंगा स्थापित हुनु हो।’ भारतसँग प्रस्ताव गरिएको सम्झौता भएसँगै भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न र सरकारी तवरमै बिजुली किनबेचको संयन्त्र बनाउन सहज हुनेछ।
अहिले नेपालले भारतीय ऊर्जा खरिद बिक्री बजार (आईईएक्स)मा ४५२ मेगावाट बराबरका विभिन्न आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बेच्दा औसत मूल्य कम आएकाले पनि सरकारी तवरबाटै सम्झौता गरेर बिजुली बेच्न खोजिएको हो। नेपालका जलविद्युतको जडित क्षमता २ हजार ७०० मेगावाट पुगिसकेको छ। पिक समयमा माग १७५० मेगावाट रहेको र वर्षयाममा जडित क्षमताअनुसार नै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले आगामी वर्षायाममा नै करिब १ हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबावमा नेपाल छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएसँगै नेपालको बिजुली बजार थप सुनिश्चित भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
