एमालेको चार नेतामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय
३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जना नेतामाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपालसहित भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही फुकुवाको निर्णय लिएको स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली–नेपाल दुई ध्रुवमा मात्र बाँडिएनन्, एकले अर्कालाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए। नेपालसहितले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे। यहीकारण २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एमाले ब्युँतिएपछि पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै नेताहरू नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसाललाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेको थियो।
पार्टीका सबै जिम्मेवारीहरू तथा पार्टी सदस्यताबाटै पार्टी विधान २०४९ को धारा ४९ ख अनुसार ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमा आज सकिँदै थियो। यस्तो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले रणनीतिक रुपमा चार नेतामाथिको कारवाही फुकुवा गरेका हुन्। यसअघि आजै नेता विष्णु पौडेलले कोटेश्वरमा माधव नेपालसँग छलफल गर्दै २०७५ जेठ ३ अघिको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर बाँकी विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। एमालेमा नेपाल पक्षले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएको ०७५ जेठ ३ अघिकै अवस्थामा फर्किनु पर्ने र २०७७ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
यसअघि नेपाल पक्षका २८ जना सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा लिएको विश्वासको मत बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि सोही राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन आज (बिहीबार) राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले आज राति ९ बजेसम्म संसदमा आफूहरूको बहुमत रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न नसेको संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओलीले नै फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
