मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारबाहीको माग सहित प्रेस बिज्ञप्ति
१० असार, काठमाडौं मकल राई। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर मुद्दाका आरोपितलाई हिरासतबाट छुटाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पदमा रहनु नहुने तर्क गर्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जसपा नेपाल अन्तरगत शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समितिले जोडदार माग राखेको छ ।
केही समय देखि काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दै आएकी रूपा सुनारले आफुलाइ कोठा दिने सहमति गरिसकेको अबस्थामा आफ्नो जात कामी भनेर थाहा पाउनासाथ कोठा नदिएर आफुमाथी जातीय विभेद गरेको भनी सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक गरेको केहि दिनमै महानगरीय प्रहरीवृत सिंहदरबारमा उजुरी दिइन । उजुरी दिएपछी बिभेदको अभियोगमा पक्राउ परेकी काठमाडौं बबरमहलकी विभेदकारी भनिएकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई बुधबार प्रहरीको अनुसन्धानकै क्रममा रहेकी प्रधानलाई मन्त्री रहेका श्रेष्ठ आफैं महानगरीय प्रहरी वृत्ति (सिंहदरबार) पुगेर प्रधानलाई हिरासतमुक्त गराई आफ्नै मन्त्रालयको झन्डावाल गाडीमा राखी घर पुर्याइदिएका थिए । मुद्दाको कुनै टुंगो नलाग्दै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समितिले उक्त कार्यको घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल छानबिन गर्न भनी प्रेस प्रेषित बिज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
अध्यक्ष दलमर्दन कामी र मुख्यसचिव डिबी. नेपाली द्वारा हस्ताक्षर गरिएको बिग्यप्तिमा पीडितको उजुरीलाई निश्पक्ष छानबिन गरि न्याय प्रदान र आरोपित व्यक्तिलाई प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्पक्ष छानबिन गरी सरकार अाफै वादी भएर मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने सरकारका मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सत्ता र शक्तिकाे दुरुपयोग गर्दै सरकारी कारमा प्रहरीकहाँ पुगेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नु अापत्तिजनक र घाेर निन्दनीय कार्य हाे । मानवताविरोधी अपराधकाे रूपमा रहेकाे पुरातन मनुवादमा अाधारित जातीय विभेद मानवताकाे कलंक हाे । कानुनी रूपमा दण्डनीय र सामाजिक हिसाबले अस्वीकार्य जातीय विभेदसँग जोडिएको संवेदनशील घटनाकाे गाम्भीर्यतालाई पुरै वेवास्ता गरी राज्यशक्तिकाे दुरुपयोग गर्ने मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदमा बसिरहनु उनकाे नैतिक धरातल गुमिसकेकाे भन्दै उहाँ देशकै मन्त्री हाे भने अब पदमा बस्न अयोग्य रहेको दाबी समेत गरेकाछन् ।
पीडित भनिएकी रूपमा सुनारले आफू काेठाकाे खाेजी गर्ने क्रममा जातीय विभेद भएको भनी दिइएको उक्त उजुरीमाथि पुनः सत्यतथ्य, निष्पक्ष र गम्भीर रूपमा छानबिन अघि बढाउन सरकार र सम्वद्द पक्षसँग जोडदार माग गर्दै विधिको शासन र कानुनी राज्यमा दाेषीले कसैगरी उम्किनु हुँदैन । पीडितले कानुन बमोजिम न्याय पाउनैपर्छ । उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गराउन र कानुनी न्यायमा विश्वास गर्नु कासाथै सबै पक्षलाई कुनै पनि प्रकारकाे जातीय विषाक्त बीष वमन र विद्वेष फैलाउने खालका अभिव्यक्ति नदिन पनि सबै पक्षलाई विशेष जाेड र अपिल गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं ।
