धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप रोक्न नेपाल ख्रीष्टियन समाज र राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको माग

काठमाडौं, असोज २९ । नेपाल ख्रीष्टियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता, समानता र मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। दुई संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै धार्मिक आस्थाका आधारमा हुने विभेद, दुर्व्यवहार र कानुनको कथित दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा धर्मका नाममा विवाद तथा हिंसात्मक घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै धार्मिक समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहअस्तित्व कायम गर्न राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा ख्रीष्टियन समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न गतिविधि तथा अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको, धार्मिक आस्थाका नागरिकप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भइरहेका केही कार्यक्रममाथि रोक लगाइएको विषयसमेत उठाइएको छ । यस्ता कार्यले संविधानमा सुनिश्चित नागरिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता र धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि हस्तक्षेप भएको संस्थाहरूको ठहर छ ।

दक्षिण कोरियाली नागरिक पक्राउ प्रकरणप्रति आपत्ति
संयुक्त विज्ञप्तिमा पर्यटन भिसामा नेपाल आएका २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई मोरङ जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको घटनाप्रति विशेष चासो व्यक्त गरिएको छ । उनीहरू बाइबल स्कुलको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएको विषयलाई आधार बनाएर अध्यागमनसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संस्थाहरूले निष्पक्ष छानबिन र न्यायोचित व्यवहारको माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको आधिकारिक पत्राचारमा उल्लेखित विवरणका बाबजुद पक्राउ तथा कारबाही प्रक्रियामा प्रचलित कानुनको गलत प्रयोग भएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । संस्थाहरूले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र कानुनविपरीतका कार्य भएमा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने र धार्मिक आस्थाको अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मानवअधिकार र संविधानको पालना गर्न आग्रह
संस्थाहरूले नेपालको संविधान तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा १८ ले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गर्दै धार्मिक आस्थाका आधारमा गरिने विभेद र दमन अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विज्ञप्तिमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राज्यका निकायले निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सबै धर्मप्रति समान र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारसमक्ष सातबुँदे माग
नेपाल ख्रीष्टियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।
१. नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने।
२. धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्मअनुसार सार्वजनिक प्रसारण संस्थाहरूबाट सबै धर्म र धार्मिक समुदायप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने।
३. ‘धर्म परिवर्तनको उद्योग’ गरेको आरोप लगाई ख्रीष्टियन आस्थाका व्यक्तिहरूमाथि चलाइएका मुद्दा तथा मुद्दासम्बन्धी कारबाहीको निष्पक्ष समीक्षा गरी अन्यायपूर्ण कारबाही भएमा सच्याउनुपर्ने।
४. धार्मिक गतिविधिमा सहभागी भएको आधारमा विदेशी पर्यटकलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने, जरिवाना गर्ने वा देश निकाला गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने।
५. नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी नागरिकलाई आवश्यक कानुनी परामर्श र सहायता उपलब्ध गराउँदै सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष तथा मानवीय व्यवहारका लागि निर्देशन दिनुपर्ने।
६. नेपाली ख्रीष्टियन समुदाय र विदेशी ख्रीष्टियन पर्यटकलाई लक्षित गरी हुने विभेदकारी तथा हस्तक्षेपकारी कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने।
७. घटनाबारे गहन अध्ययन गरी विद्यमान कानुनी प्रावधानको न्यायोचित, निष्पक्ष र समानतामूलक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा संस्थाहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल ख्रीष्टियन समाजको धार्मिक स्वतन्त्रता तथा अन्तरधार्मिक शान्ति विभागका संयोजक डा. बि. पी. खनाल र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको अन्तरधार्मिक शान्ति विभागका संयोजक पास्टर वीरबहादुर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।