३१ असार, काठमाडौं । देशभरि ११ लाख बालश्रमिक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय बालश्रम निवारण प्रतिवेदन २०८२’ ले यो तथ्यांक देखाएको हो । जस अनुसार देशभरि १० लाख ८१ हजार बालश्रमिक रहेको देखिएको छ । तीमध्ये २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रमिक रहेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । बालश्रमिक सबैभन्दा धेरै कृषिमा रहेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा ८७ प्रतिशत बालबालिकाले श्रम गरिरहेको समेत सरकारको तथ्यांकले देखाएको छ । कुल बालबालिकाको संख्याका आधारमा १५.३ प्रतिशत बालश्रमिक रहेको समेत देखिन्छ ।
प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै बालश्रमिक कोशीमा छन् । तर, जनसंख्याका आधारमा भने धेरै बालश्रमिक कर्णालीमा सक्रिय रहेको सरकारको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम बालश्रमिक संख्यात्मक हिसाबले गण्डकीमा देखिएको छ । जनसंख्याका आधारमा भने सबैभन्दा कम प्रतिशत बागमतीमा छ ।सहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बालश्रम बढी रहेको पाइएको छ । तर, बालश्रमिक घट्दो क्रममा भने रहेको देखिन्छ । सन् २००८ मा बालश्रममा रहेको बालिकाको प्रतिशत २०.६ रहेकोमा २०१७/१८ मा आइपुग्दा १५.३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ ।
जोखिमपूर्ण काममा संलग्न प्रतिशत ८ बाट ३.१ मा झरेको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यो तथ्यांक नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ का आधारमा निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक १०/१० वर्ष अन्तरमा यस्तो सर्वेक्षण निकाल्ने गर्छ । नयाँ सर्वेक्षण सार्वजनिक नभएसम्म पुरानै सर्वेक्षणलाई आधिकारिक मानेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए । बालश्रम निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप समेटेर प्रतिवेदन निकालिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालालाई कार्यक्रम तय गर्न सहज हुने समेत उनले बताए ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अब निर्माण हुने बालश्रम सम्बन्धी कानुनमा बालश्रम र बाल कार्यका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले जनस्तरमा व्यापक अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । बालश्रम निवारणमा श्रम मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि सरोकारवाला सबै निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने समेत उनले बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा रहेका रोजगार संयोजकलाई बालश्रम निवारणमा समेत प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले विगतमा बालश्रम र बाल कामको स्पष्टता नभएका कारण बालश्रम निवारणको काम जटिल रहेको भन्दै आगामी दिनमा ऐनमै यसमा स्पष्ट पारिने बताए ।
