काठमाडौं । शुक्रबार उपत्यकाका तीववटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले कोरोनाभाइरसको बढ्दो जोखिमका कारण आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । प्रशासनका अधिकारीहरुले त्यो निर्णयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवामा गरिएको ‘सटडाउन’ रुपमा चर्चा समेत गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको त्यो निर्णयसँगै आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान हुने शान्ति सुरक्षा, मुद्दा मामिला, सवारी पास र विपदसम्बन्धी काम बाहेकका सेवाहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । प्रशासनबाट नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपि लिने, राहदानीको वितरण, संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण जस्ता सेवाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द भएका छन् । यी सेवाहरुलाई तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘अत्यावश्यक नभएको सेवा’ भनेर व्याख्या समेत गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले एकमत भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सामान्यतया जिल्लाका अन्य सरकारी सेवाहरु, उद्योग कलकारखाना लगायतले दिने सेवाहरु समेत बन्द गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायको समेत बैठक भनिएको बैठकले आ–आफ्नो कार्यालय बन्द गर्ने आन्तरिक निर्णय मात्रै गरेको छ । जिल्लाभित्रको संक्रमणलाई कसरी कम गर्दै लैजाने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने आफ्नो कार्यालयमा हुने जोखिमको निर्णय कार्यालय आफैले लिनेगरी प्रशासन कार्यालयको मात्रै निर्णय लिएको बताउँछ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले सीडीओ कार्यालयलाई भन्दा सम्बन्धित कार्यालयलाई नै आफ्नो कार्यालयको सुरक्षा संवेदनशीलताको बारेमा बढी थाहा हुने भएकोले त्यस्तो निर्णयको जिम्मा पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै दिएको बताए । तर जिल्लाकै प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहने प्रशासन कार्यालयले आफ्नो मात्रै निर्णय गर्दा प्रशासनको भूमिका कमजोर भएको देखिएन ? दुलाल भन्छन्, ‘त्यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, हामी कार्यालयलाई स्वायत्तता दिनेगरी निर्णय गरेका हौं ।’ शंकर अर्याल / राताेपाटी
