भाटभटेनि सुपरमार्केटका मालिक गुरुङ पक्राउपर्ने खतरामा

काठमाडौं। प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीले पछिल्लो समय ठूला अपराधको घटनामा गम्भिर अनुसन्धान थालेको छ। सिआइबीले एमालेका पूर्व सांसद ईच्छाराज तामाङको नेतृत्वमा भएको सिभिल सहकारीको करिब ८ अर्ब भन्दा बढी घोटालाको सफल अनुसन्धान मात्रै गरेको छैन। सहकारी ठगीमा ठूला माछा भनिएका तामाङसहित १२ जनालाई एकै साथ पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ।

त्यस्तै पछिल्लो समय चर्चित बनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि सिआइबीले नै एक्सन लिन थालेको छ। सिआइबीले केहीदिन अघि ललिता निवास जग्गा घोटालाका डिजाइनर भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नि माधवी सुवेदीलाई नै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ। यो घटनाले ललिता निवास जग्गा घोटालाका ठूला अभियुक्तहरुको मुटुमा काप्न थालेको छ। ललिता निवास जग्गा घोटालाका प्रमुख अभियुक्त मध्येका एक भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङ समेत पक्राउ पर्ने देखिएको छ। ललिता निवासको करिब ३ सय रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको प्रमुख पात्र मानिएका गुरुङ विरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ५० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

सरकारको नाममा रहेको उक्त सरकारी जग्गा मध्ये ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीलगायतसँगको मिलोमतोमा खरिद गरेका थिए। सुवेदीको नाममा मात्रै २२ रोपनी जग्गा रहेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। व्यक्तिका नाममा सारिएको बालुवाटारको ११२ मध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा गुरुङले लिएका थिए। नुक्कली मोही खडा गरेर गुरुङले नै सबैभन्दा बढी जग्गा आफन्त र नातागोता मात्रै होइन विभिन्न व्यापारीलाई बेचेका थिए। उनले व्यक्तिगत, संयुक्त, भाटभटेनी सुपरमार्केट र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । कित्ता नम्बर ७४, १३७, ४१३ का जग्गाहरु गुरुङले आफ्नै नाममा लिएका थिए।

गुरुङले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिका नाममा १० कित्ता जग्गा राखेका छन्। कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा अहिले पनि भाटभटेनीको नाममा छ। बाँकी जग्गा छोरो कल्याण लगायतका आफन्तका नाममा राखिएको छ। ०६० चैत २५ गते राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा खरिद गरेपछि शुरु भएको गुरुङको संलग्नता त्यसपछि भने क्रमशः निर्णायक भूमिकामा परिणत हुँदै गएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको ठहर थियो। गैरकानूनी तरिकाले राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काम गुरुङले गरेको त्रिताल नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष छ। उनै गुरुङको समलग्नतामा सरकारी जग्गा जोगाउन लागि परेका एक अधिवक्तालाई विनाकारण ३ महिना थुनामा राखिएको समेत खुलेको थियो।

कित्ता नम्बर ८३ को ४३९.११ वर्ग मिटर जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामप्रसाद सुवेदी र गुरुङको नाममा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरु तीनै जना व्यापारीक साझेदार समेत हुन् ।बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा ढकालले राजनीतिक च्यानल मिलाउने, सुवेदीले कानूनी छिद्र पहिल्याउने र गुरुङले नजराना चढाउने रकम जोहो गर्ने गरेको समितिले पत्ता लगाएको थियो। एनआरएनको भवन ०७१ फागुन १५ गते शिलन्यास गरिएको थियो। जबकि एनआरएनले ०७२ जेठ १४ गते मात्रै जग्गा किन्यो। एनआरएनले जग्गा किनेको रकमको चेक मिनबहादुर गुरूङ र उनकी पत्निलाई दिएको जग्गा खरिदका लागि गठित समितिले पत्ता लगाएको थियो।

स्थायी घर खोटाङ भएका ६२ वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ ०४१ सालमा नेपाल बैंकमा जागिर गर्थे। जागिरे छँदै श्रीमतीको गहना बेचेर भाटभटेनी कोल्ड स्टोर शुरु गरे। ०५१ सालसम्म पनि उनी जागिरमै थिए। १२० वर्ग मिटरको एउटा सटरबाट शुरु भएको उनको व्यवसाय अहिले एक लाख वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। बालुवाटारको सयौं रोपनी सरकारी जमिन ब्यक्तिका नाममा गराउन आर्थिक लगानी गर्ने, योजना बनाउने र त्यसको लाभ लिनेमा मिनबहादुर नै पहिलो नम्बरमा रहेको उनीसँग कारोबारमा संलग्नहरु बताउँछन्।ब्यापारिक घरानालाई जग्गा बेच्ने प्रपञ्च मिलाउने पनि मिनबहादुर नै भएको र अधिकांश क्रेताले मिनबहादुरकै बिश्वासमा जग्गा किनेको उनीहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकारेका छन्।

गुरुङले नै कालोधनको शंकाष्पद कारोबारी सुहृदराज घिमिरेलाई समेत बालुवाटारको १३ आना जग्गा बेचेका थिए। घिमिरले उक्त जग्गा सासु इन्दु शर्मा र साझेदार पुरुषोत्तम पौड्यालको नाममा राखेका छन। सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने सबैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ।