सुकुम्बासीलाई जबर्जस्त हटाए जनविद्रोह हुन्छ – दल मर्दन कामी

खबरदार !!! थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरले गृहसँग सहयोग माग गर्दै पत्र लेखेकै होत? खबरदार !!!

विगत १८ वर्षदेखि काठमाण्डाैँकाे थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेकाे सुकुम्वासी बस्ती रहेको विधित्तै छ। यो सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन गत २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरले डोजर सहित जङगली शैलीमा आक्रमण प्रयास गरेको थियो । सो कार्यलाई सुकुम्बासीहरुले सशक्त प्रतिकार गरि विफल पारी दिएका थिए।

देशै भरी रहेका सुकुम्बासीहरुमाथि भएको र हुँदै आएको यस प्रकारका जङगली शैलीको राज्य आतंक भए लगत्तै भुमिसहितको स्थायी बसोबासको निम्ति भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको तत्काल व्यवस्था गर। सुकुम्बासी भुमिहिन गरिब माथि पटकपटकको राज्य आतंकको विरुद्धमा न्यायका लागि मिति २०७९ मंसिर १३ गतेदेखि अनशन सुरु गरेको थिएं।

तत्पश्चात मिति २०७९ मंसिर १६ गते नेपाल सरकार राष्ट्रिय भुमि आयोगले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरी ” भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरि कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन काठमाडौं महानगरपालिका र सम्पुर्ण स्थानीय तहहरु, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई सुचित गरेकोले, म दलमर्दन कामीले मिति २०७९ मंसिर १६ गतेदेखि अनशन कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरेको थिए। तर त्यसको एक महिना पुगअपुगमै पुन गरिब सुकुम्बासी माथी आतंकित पार्दै बैकल्पिक व्यवस्थापन बिन गरिबीको घरटहरा भत्काउनु सूचना जारी गर्नु घोर आपूर्ति पुर्ण छ घोर भत्सर्ना गर्दछु। २०६६ साल बैशाख २८ गते याे बस्ती उठाउने नाममा राज्यद्वारा अबाेध बालवालिका तथा महिलाहरुमाथि समेत हातपात गर्दा ९ जना गर्भवती महिलाहरुकाे गर्भ पतन भएकाे थियाे। प्रहरीले अन्धाधुन्ध गाेली चलाउँदा कयाैँ सुकुम्बासी अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न विवश छन्। आवासको अभावमा स्थापित गरिएकाे यस बस्ती बागमती एक्किकृत सब्यताको नाममा राज्य द्वारा पुनः उठिबास गराउने प्रयत्न जो भएको छ त्यस विसय निन्द निय एवम् घोर अ्मानबिय,अपराध हो।

सुकुम्बासीहरुको बसोबास अधिकांश स्थानहरुमा अधिकतम सिल्पी(दलित)हरुको बसोबास छभने हरेक सुकुम्बासी बस्तीमा भूगोल अनुसार सबै जाती समुदायका मानिसहरु गरिब भुमिहिन सुकुम्बासी ,अव्यवस्थित बसोबासिका रूपमा रहनुभएको छ। जुनसुकै जाती धर्म वा सम्प्रदायको भएता पनि उनको उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दाइत्व हो। विगत १८ वर्षदेखि काठमाण्डाैँकाे थापाथली स्थित बाग्मति किनारमा रहेकाे सुकुम्वासी बस्ती हटाउन राज्यद्वारा पटक पटक आक्रमण गरिनु,डाेजर लगाईनु तमाम सुकुम्बासीमाथिकाे घाेर अन्याय र अत्याचार हाे। थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा २०६६ साल बैशाख २८ गते याे बस्ती उठाउने नाममा राज्यद्वारा अबाेध बालवालिका तथा महिलाहरुमाथि समेत हातपात गर्दा ९ जना गर्भवती महिलाहरुकाे गर्भ पतन भएकाे थियाे। प्रहरीले अन्धाधुन्ध गाेली चलाउँदा कयाैँ सुकुम्बासी अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न विवश छन्।

आवासको अभावमा स्थापित गरिएकाे यस बस्ती बाग्मति एक्किकृत सब्यताको नाममा राज्य द्वारा पुनः उठिबास गराउने प्रयत्न जो भएको छ त्यस विसय निन्न्द निय एवम् घोर अ्मानबिय , अपराध हो। हरेक सुकुम्बासी बस्तीमा अधिकांश दलित समूदायकाे बसाेवास रहेकाे छ र नेपालकाे संविधानकाे धारा ४० काे उपधारा (५) र (६) मा लेखिएकाे छ कि राज्यले भूमिहिन तथा दलितलाई राज्यले एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने छ। त्यस्तै उपधारा (६) मा राज्यले भूमिहिन तथा दलितलाई कानुन वमाेजिम बसाेवासकाे ब्यवस्था गर्ने छ। यसरी संविधानमै प्रष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि बैकल्पिक व्यवस्था विना गरिब दुखी माथि राज्य आतंक गरि गरिब माथी आतंकित गरि पटकपटक सूचना जारी गर्नु भन्ने सूचना जारी गर्नु गलत हो।

केही समय बाट काठमाण्डाै माहानगर पालीका, एक्किकृत बाग्मति सब्यता बिकास समिती संविधान नमान्ने संविधान विराेधी र संविधान माथि को हस्तक्षेप कार्य गलत छ। संविधा बमोजिम बनेको कानुन र कानुन बमोजिम राजनीतिक दल सम्मिलित राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेर त्यसले कार्य गरिरहेकाे अवस्थामा छ भने नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका र प्रतिपक्षी राजनीति दल र सुकुम्बासी सम्बन्धि राजनीति सामाजिक अभियान र तिनका नेतृत्व पनि निरन्तर रूपमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अबको दिनमा सुकुम्बासी रहित राज्य निर्माणकार्यमा निरन्तर आन्दोलनमा छ्न यी सबै कुरालाइ बेवास्ता गर्दै पटकपटक गरिब माथिको अन्याय प्रति सचेत र सजग रहन सबैलाई आग्रह गर्दछु।

मिति २०७९ मंसिर १६ गते नेपाल सरकार राष्ट्रिय भुमि आयोगले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरी ” भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरि कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन काठमाडौं महानगरपालिका र सम्पुर्ण स्थानीय तहहरु, सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई सुचित गरेकोले, म दलमर्दन कामीले मिति २०७९ मंसिर १६ गतेदेखि अनशन कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरेको थिए यदी गरिब सुकुम्बासी माथि राज्यमा रहेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि जबर्जस्त उठिबस गर्ने कार्य महाअपराध हुनेछ यस्तो गलत कार्यले समस्याको समाधान भन्दा अझ क्षतिपुर्ण छ यस्तो गलत कदम नगर्न नगराउन जोडदार माग राख्द छु यदी हैनभने शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउदौ आफ्नो मागलाई पूरा गर्न गराउनु सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ मर्ताहैत क्या कर्ता भनेजस्तै अबको आन्दोलन सुकुम्बासी मुक्ति आन्दोलनकि जनविद्रोह हुनेछ।

“नेपाल सरकार गठित राष्ट्रिय भुमि आयोग”को निर्देशन र सयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल र यिनका अभियानता अधिकार कर्मिले उठाउदै आएको मागलाई बेवास्ता गरे शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै गर्दा जनविद्रोह स्वरूप गर्नुपर्ने हुद छ यस बाट उत्पन्न हुने क्षतिपूर्ति स्वयं निकायले लिनुपर्ने छ। दल मर्दन कामी, सल्लाहकार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल राजनीति समिति सदस्य